नगर निगम में दाखिल खारिज हुआ महंगा
जमीन और मकान का नामांतरण कराना नगर निगम में पांच से दस प्रतिशत हुआ महंगा
प्रयागराज ब्यूरो । नगर निगम सदन के द्वारा हाउस टैक्स व जलमूल्य में पब्लिक को राहत दी गई। मगर, जमीनों के दाखिल खारिज में पब्लिक को थोड़ा झटका लगा है। सदन पेश किया गया जमीन व मकान के दाखिल का शुल्क में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पास हो गया है। अब मकान व जमीन के दाखिल खारिज पर लगने वाला शुल्क नगर निगम के जरिए प्रतिशत में वसूल किया जाएगा। ऐसे में एक करोड़ रुपये वाले के दाखिल खारिज पर लोगों को एक लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जबकि इसके पहले 50 लाख रुपये से ऊपर के नामांतरण पर 10 हजार रुपये शुल्क लिया जाता था।
जानिए नामांतरण शुल्क का प्रतिशत
दाखिल खारिज के लिए पहले पांच लाख तक की संपत्ति का नामांतरण कराने पर एक हजार रुपये, पांच से 10 लाख की संपत्ति पर दो हजार रुपये, 10 से 15 लाख की संपत्ति पर तीन हजार रुपये, 15 से 50 लाख की संपत्ति पर चार हजार और 50 लाख के ऊपर की संपत्ति पर 10 हजार रुपये लिया जाता था। लेकिन अब शून्य से 15 लाख की संपत्ति पर .25 प्रतिशत,15 से 49 लाख की संपत्ति पर आधा प्रतिशत और 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर एक प्रतिशत का चार्ज लगाया जाएगा। प्रतिशत के अनुसार अब एक करोड़ की संपत्ति वालों को पहले से 10 गुना अधिक शुल्क दाखिल खारिज के लिए देना पड़ेगा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में नगर निगम का चालू वित्तीय वर्ष का बजट 92 करोड़ रुपये अधिक किया गया है। वहीं, जलकल का बजट पांच से सात करोड़ रुपये अधिक किया गया है। 100 वार्डों में 20-20 लाख रुपये के कार्यों को कराने की स्वीकृत प्रदान की गई। यह जानकारी सचिव परिषद व नगर निगम के मुख्यकर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी द्वारा दी गई। सदन की इस बैठक में नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग, अपर नगर आयुक्त अरङ्क्षवद राय, मुख्यकर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी, जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव, संघ भूषण, जलकल एक्सईएन शिवम मिश्रा, सतीश कुमार, उत्तम वर्मा, डॉ। विजय अमृत राज, डॉ। अभिषेक ङ्क्षसह,आनंद घिल्डियाल, राजू शुक्ला, आकाश सोनकर,अमित ङ्क्षसह, बबलू ङ्क्षसह रघुवंशी, नेम यादव, मीनू तिवारी, बबिता यादव,उमेश चंद्र मिश्रा, कुसुम लता,अजय यादव, शिव सेवक ङ्क्षसह आदि मौजूद रहे।
वार्डों को मिले 20-20 लाख रुपये
नगर निगम और जलकल का बजट, ईपेमेंट के माध्यम से गृहकर का भुगतान करने वालों को 0.50 प्रतिशत की छूट। बाईलाइज के विभिन्न मदों की अनुज्ञापित शुल्क की दरों में वृद्धि, जीआइएस सर्वे की रिपोर्ट निरस्त, नगर निगम द्वारा नामांतरण शुल्क की दरों में संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव, नजूल की जमीनों का उपयोग, 20-20 लाख रुपये सभी वार्डों को विकास कराने की स्वीकृत, विज्ञापन शुल्क पांच से सात करोड़ वसूलने का लक्ष्य सदन पास हुआ। इसी तरह काटजू रोड़ पर मीट मार्केट को तोड़ कर नया मार्केट बनाने का प्रस्ता, विस्तारित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, नगर निगम की भूमि पर बाउंड्री वाल बनाने, नगर निगम मुख्यालय में सोलर प्लांट लगाया जाना, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की तैयारी, ट्रांसपोट नगर में नए जोनल कार्यालय का निर्माण करने करने सहित कुल 30 प्रस्ताव पेश किए गए। जिसे सदन में सर्व सम्मति से पास किया गया। जलापूर्ति के लिए खुसरोबाग एवं करेलाबाग में सौर ऊर्जा स्थापित करना है। इसके लिए 17.55 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। इसी के साथ विस्तारित क्षेत्र नैनी में जलापूर्ति के लिए अमृत योजना के तहत पाइप लाइन इसके लिए 385 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।
नगर निगम की आय बढ़े और शहरी की जनता पर आर्थिक दबाव न पड़े जिसको लेकर सदन में अहम निर्णय लिए गए है। महापौर और पार्षदों के सहयोग से शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
चंद्रमोहन गर्ग, नगर आयुक्त