लॉग बुक और डीजल पर्ची नहीं लिया तो मुकदमा
- विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुआ प्रशासन वाहन स्वामियों को भेजा जा चुका है अधिग्रहण निर्देश 27 फरवरी को होने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा प्रशासन सहयोग में आनाकानी करने वालों को छोडऩे के मूड में नहीं है. अधिकारियों ने चुनाव में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की आवश्यकता पूरी नहीं होने पर वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है. यह वो लोग हैं जो जिनके पास चुनाव में प्रयोग के लिए वाहनों की मांग की गई थी लेकिन इन्होंने अभी तक अधिग्रहण आदेश का पालन नही किया है. अब इन वाहन मालिकों को सोमवार तक का मौका दिया गया है. अगर इन्होंने लॉग बुक डीजल या सीएनजी पर्ची प्राप्त नही की तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा. 2400 से अधिक वाहनों की आवश्यकता
प्रयागराज (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए जिले में कुल 12 विधान सभाओं हेतु 1288 बसों तथा 1200 छोटे वाहनों की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए आरटीओ कार्यालय मुंडेरा द्वारा वाहन मालिकों को लॉग बुक एवं डीजल /सी.एन.जी पर्ची देने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कुल 579 वाहनों द्वारा ही लॉग बुक एवं डीजल /सी.एन.जी पर्ची आरटीओ से प्राप्त की गई है। इन पर दर्ज होगा मुकदमा जानकारी के मुताबिक सुखरावती चैरिटेबल ट्रस्ट बमैला हण्डिया, फूलपति देवी इण्टर कालेज बमरौली, एसपी गल्र्स इण्टर कॉलेज बेगम बाजार बम्हरौली, आरआरबी कान्वेंट स्कूल नैनी, न्याय नगर पब्लिक स्कूल झंूसी, आरके ग्लोबल स्कूल नवाबगंज द्वारा अभी तक डीजल/सीएनसी पर्ची प्राप्त नही की गयी है। इसके अलावा मो नसीर पुत्र मो यमीन बेली गांव प्रयागदीप बस, जुनैद अख्तर पुत्र मकसूद हसन दानियालपुर लालगोपाल गंज, संदीप कुमार पाण्डेय पुत्रस्व सुदेश मोहन पाण्डेय सलोरी, द्वारा डीजल पर्ची प्राप्त नही की गयी है। इन वाहन स्वामियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु कार्यवाही की जा रही है. एक साल तक की सजा अधिकारियों का कहना है कि वाहन स्वामियों को प्रशासन की ओर से अधिग्रहण आदेश प्राप्त करा दिया गया है। बावजूद इसके जो लोग लॉग पर्ची, सीएनजी या डीजल पर्ची नहीं ले रहे हैं उन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। बता दें इन वाहनों से पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा।