'रबर स्टैम्प' पर जमकर हंगामा, नहीं पास हो सका 'विकास' का बजट
प्रथम सत्र तक होता रहा हंगामा, राजनीतिक पाíटयों पर हुआ कटाक्ष
समय अभाव के कारण अब मूल आय व्यय पर आज चर्चा के बाद पास होगा बजट 10 साल बाद कार्यकारिणी उपाध्यक्ष की ओर से पेश हुआ बजट, अभी तक सीएफओ की ओर से पेश होता था बजटनगर निगम एवं जलकल विभाग के पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020-21 और मूल बजट 2021-22 पर चर्चा के लिये बुधवार को हुई सदन की विशेष बैठक में पुनरीक्षित और मूल बजट की चर्चा होने से पूर्व सदन में कार्यकारिणी सदस्य रबर स्टैम्प का मुद्दा गरम रहा। इस दौरान पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सदन की अध्यक्षता कर रहीं महापौर अभिलाषा गुप्ता ने इस मुद्दे का विरोध किया। करैलाबाग पार्षद फजल खान सीधे तौर पर रबर स्टैम्प का आरोप लगाने वाली भाजपा पार्षद किरन जायसवाल से टकरा गये। आरोप-प्रत्यारोप भी लगने लगे। अंतत: महापौर ने सदन की अवेहलना करने के आरोप में भाजपा पार्षद किरन जायसवाल को निलंबित कर दिया।
सदन से निलंबित की गई पार्षद किरण जायसवालपार्षद किरण जायसवाल मुख्य सचेतक भाजपा नगर निगम प्रयागराज को सदन की बैठक के दौरान अर्मायादित भाषा का प्रयोग करने के कारण निलंबित कर दिया गया। कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सदन में पार्षद किरण जायसवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग बैठक की अध्यक्षता कर रही महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी से की। इस दौरान बारबार समझाने के बावजूद अमर्यादित टिप्पणी करने पर पार्षद को पूरे सदन की बैठक के दौरान निलंबित करने का फैसल सदन की ओर से लिया गया। दरअसल किरण जायसवाल ने नगर निगम कार्यकारिणी को रबर स्टाम्प की संज्ञा दी थी, इस पर पार्षदों की ओर से उनके सामने माफी मांगने की शर्त रखी गई, पर वह अपनी कही गई टिप्पणी पर अडिग रही।
यूजर चार्ज लिये जाने पर हंगामाडोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन में प्राइवेट एजेंसी की ओर से पब्लिक से यूजर चार्ज वसूले जाने को लेकर सदन में हंगामा हुआ, इस दौरान सदन की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। दरअसल पार्षद किरण जायसवाल की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन प्राइवेट कंपनी की ओर से कराया जा रहा है, इनके द्वार यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, इसे खत्म करते हुए नगर निगम को कूड़ा कलेक्शन करना चाहिए। प्राइवेट कंपनी को कूड़ा कलेक्शन दिये जाने को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। वहीं सदन की ओर से अवगत कराया गया कि कूड़ा कलेक्शन सर्व सर्वेक्षण के लिए अनिवार्य है। पूरे प्रदेश में इसको फॉलो किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि जल्द ही नगर निगम परिसर में डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। यहां पर 24 घंटे कूड़ा कलेक्शन की मॉनिटरिंग की जायेगी। कोई भी अधिकारी व पार्षद अपने एरिया के कूड़ा कलेक्शन के वर्क को देख सकता है।
आधे घंटे स्थगित करनी पड़ी सदनकार्यकारिणी सदस्य रबर स्टैम्प के मुद्दे को लेकर संदन में हंगामा इस कदर बढ़ा कि महापौर को आधे घंटे के लिये सदन स्थगित करनी पड़ी। दरअसल बिना इजाजत किरन जायसवाल के बोलने से ही विवाद शुरू हो गया। महापौर ने कहा कि जब उनका नम्बर आयेगा तो उन्हें भी बोलने या अपनी बात रखने का मौका दिया जायेगा। लेकिन किरन जायसवाल चुप नहीं हुई। जिसके बाद बात बढ़ती गयी। अखिलेश सिंह ने सदन के पटल पर मांग रखी कि जब तक किरन जायसवाल माफी नहीं मांगेंगी तब तक उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दिया जाना चाहिये। पार्षद फजल खान ने किरन जायसवाल का विरोध करना शुरू कर दिया तो किरन जायसवाल अपनी कुर्सी छोड़ फजल खान के पास आकर विवाद करने लगी। यह बात महापौर सहित उपस्थित सदस्यों को नागवार गुजरी। हर किसी ने किरन जायसवाल और फजल खान को समझाने का प्रयास किया। फजल खान ने सदन से अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे। इस बीच किसी तरह हंगामा शांत हुआ और बोलने के लिये किरन जायसवाल को कहा गया लेकिन बर्शेतें पहले वह सदन में माफी मांगे। किरन जायसवाल इसके लिये तैयार न हुईं और अपनी बात रखना शुरू कर दिया। फिर से हो हल्ला और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि महापौर को दोपहर 12.45 बजे सदन की काररवाई आधे घंटे के लिये स्थगित करनी पड़ी।
मृत पार्षदों को मिलेगी आर्थिक सहायता, प्रस्ताव पासओपी द्विवेदी, मालवीय नगर पार्षद व पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, रतन दीक्षित पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष, पार्षद कमलेश तिवारी, पार्षद मुकुंद तिवारी ने मृत पार्षदों के लिए आर्थिक सहयोग सहित बीमा किये जाने की मांग उठायी। इस पर महापौर ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कोविड संक्रमण से मृत हुए पार्षद रोहित मालवीय के परिजनों को 10 लाख रुपये व मृत पार्षद सत्येंद्र चोपड़ा एवं एहतेशाम रिजवी को पांच-पांच लाख रुपये देने का प्रस्ताव सदन की ओर से पारित किया गया। जिस पर पार्षदों ने मेज थपथपाकर महापौर को धन्यवाद दिया। मेयर ने कहा कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जल्द ही इनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि कार्यकारिणी की पिछले दिनों हुई बैठक में सदस्य व पार्षद कमलेश तिवारी की ओर से किसी पार्षद की दुर्घटना में मौत होने पर 10 लाख रुपये तथा सभी पार्षदों को 10-10 लाख रुपये बीमा कराने का प्रस्ताव रखा था।
कोरम न पूरा होने से 47 मिनट बाद शुरू हुई सदन सदन की विशेष बैठक दरअसल 11 बजे सुबह रखी गयी थी। महापौर और नगर आयुक्त सदन के पटल पर सही समय पर आ गये लेकिन उस समय तक सदस्यों (पार्षद)की संख्या काफी कम थी। कोरम न पूरा होने के कारण आधे घंटे के लिये सदन की कार्रवाई स्थगित कर महापौर और नगर आयुक्त अपने कार्यालय में चले गये। 11.35 बजे महापौर और नगर आयुक्त फिर सदन में आये। 11.47 बजे महापौर ने सदन की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। 'वंदे मातरम' के साथ कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद पूर्व महापौर ने दिवंगत तीन पार्षद एहतेशाम रिजवी, सत्येंद्र चोपड़ा और रोहित मालवीय और कुछ अन्य कर्मचारियों की आत्मा शांति के लिये दो मिनट का मौन रखने की अपील की। दो मिनट का मौन रखने के बाद सुचारू रूप से शुरू हो सकी। मूल आय बजट आज होगा पास सदन की विशेष बैठक में हंगामा के बीच करीब नगर निगम के विकास कार्यो के लिये करीब नौ अरब का बजट पास होना था पर समय के अभाव के कारण अब मूल आय व्यय (बजट) पर गुरुवार को चर्चा होने के बाद पास किया जायेगा। मूल आय बजट की कापी का पहला पेज कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पढ़ा। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन्हें दोबारा मिला है। 2011 में भी वह कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रहे, तब भी उन्हें यह मौका मिला था। उसके बाद से सीएफओ बजट पेश करते रहे हैं। इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा - सीमा विस्तार में आये इलाके और कालोनियों में गृहकर निर्धारण - अवस्थापना निधि की जानकारी मांगी गयी। पार्षद कमलेश सिंह ने कहा कि अवस्थापना निधि का दो वर्ष का पैसा कहां है। - मुख्य अभियंता सतीशचंद्र ने बताया कि अवस्थापना निधि का पैसा बकाया विद्युत बिल के लिये जमा कर दिया गया। - ओटीएस का मुद्दा पार्षदों ने उठाया। जिस पर महापौर ने शासन से वार्ता हो रही है। ओटीएस लागू से होने लोगों को गृहकर में काफी राहत मिलेगी। करैलाबाग में नजूल की जमीन के मामले में बात उठी जिस पर अपर नगर आयुक्त मुशीर अहमद ने बताया कि 738 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने नजूल की जमीन पर मकान बनवा रखा है। कोविड के चलते 250 लोगों को ही नोटिस भेजी गयी है। जिसमें 54 लोगों ने जवाब भी दिया है। इस मामले में निरीक्षण किया जायेगा।