हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुधवार को न्यू एक्जीक्यूटिव रूम में हुई. जिसमें उप्र सरकार द्वारा शिक्षा सेवा अधिकरण के प्रकरण पर विचार करने के आमंत्रण पर निर्णय लिया गया. जिसमें कहा गया कि एसोसिएशन की ओर से अधिकरण के स्थापना के विरोध में पारित पूर्व प्रस्तावों के अनुक्रम में शासन को उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं के विरोध के साथ व्यापारी संगठनों शिक्षक और छात्र संगठनों के सम्मिलित विरोध से उप्र सरकार को सूचित किया जाएगा. जिसमें कहा गया था कि अधिकरण का गठन नही किया जाए.

प्रयागराज (ब्‍यूरो)।

बैठक में बार के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें कहा गया कि सदस्यों को निर्वाचन नामावली पूर्ण करने हेतु सदस्यता शुल्क जमा करने का आग्रह किया गया है। 18 अक्टूबर तक शुल्क जमा कराए जाने से चुनाव कराए जाने हेतु गठित एल्डर्स कमेटी को मतदाता सूची उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि एल्डर्स कमेटी से चुनाव में होने वाले खर्च का प्रस्ताव मांगा जाए जिससे चुनाव हेतु समुचित धन का आवंटन किया जा सके।

केवल इस साल चुनाव कराएगी कमेटी

बैठक में निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट द्वारा एल्डर्स कमेटी को मात्र इस साल चुनाव कराए जाने हेतु जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में कार्यकारिणी पूर्ण रूप से कार्यरत है। इस बारे में कोई भी भ्रम की स्थिति नही है। बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र द्वारा किया गया। बैठक में जमील अहमद आजमी, अजय कुमार मिश्र, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, केके मिश्रा, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला, दिलीप कुमार पांडेय, राजेंद्र कुमार सिंह, मंजू पांडेय, दुर्गेश चंद्र तिवारी, रामानुज तिवारी, प्रतिभा सिंह आदि कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह जानकारी संयुक्त सचिव प्रेस राजेंद्र कुमार सिंह ने दी है।

Posted By: Inextlive