नए कलेवर में होंगे शहर के पार्क, बदलेगी सूरत
शहर के तमाम पार्कों का कायाकल्प होने जा रहा है. नगर निगम जल्द ही इनके सौंदर्यीकरण का काम शुरू करने जा रहा है. जिसके तहत इनकी टूट फूट की मरम्मत के साथ यूटिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा. वर्तमान यह पार्क पूरी तरह से खराब हो चुके हैं. कई पार्कों में आसपास रहने वालों ने अतिक्रमण कर रखा है. इनको भी हटाया जाएगा. ग्रीनरी को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
प्रयागराज (ब्यूरो)। पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए तीन जोनों का चयन किया गया है। इनमें नगर निगम के सबसे ज्यादा पार्क मौजूद हैं। जिन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाना है उनकी संख्या 150 बताई जा रही है। यह एरिया नैनी, झूंसी, फाफामऊ और सिविल लाइंस हैं। लंबे समय से यहां मौजूद पार्कों को लेकर लोगों की शिकायत मिल रही थी। उनका कहना था इनकी हालत खराब हो चुकी है। नगर निगम द्वारा ध्यान नही दिए जाने से इन पार्कों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है।
बच्चों के लिए लगेंगे झूले
होली के बाद पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। जिसके तहत इन पार्कों में झूले लगाए जाएंगे। जिससे बच्चों का आकर्षण पार्कों की ओर बढ़ सके। जिन पार्कों की बाउंड्रीवाल टूटी है और अराजकतत्व व जानवर आसानी से अंदर चले जाते हैं। इन पार्कों की दीवाल की मरम्मत की जाएगी। पार्कों की ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा। नए प्रकार के पौधों को रोपा जाएगा। इनकी देखभाल के लिए माली लगाए जाने हैं।
लोगों को पता चलेगी पौधों की प्रजाति
पार्कों में जो भी पौधे लगाए जाएंगे, इसके बारे में बोर्ड या साइनेज भी लगाए जाएंगे। जिससे विजिटर्स को पता चल सके की यह कौन सा पौधा है। वर्तमान में इन पार्कों में ग्रीनरी के नाम पर घास और झाड़ी मौजूद हैं। इनको हटाया जाना है और फिर बगीचे को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा गेट पर माली का नाम भी अंकित रहेगा।
पार्कों के पुनरुद्धार का कार्य 15वें वित्त के बजट से किया जाएगा। डेढ़ सौ पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए 60 लाख से एक करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस पैसे सभी कार्य किए जाने हैं। बताया गया कि भविष्य में अन्य जोन के पार्कों का भी कायाकल्प किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में तीन जोन के डेढ़ सौ पार्कों का चयन किया गया है। तीन जोनों के पार्कों का सौंदर्यीकरण शुरू होने जा रहा है। चुनाव समाप्ति के बाद पार्कों की दीवालों की मरम्मत के साथ अन्य कार्य किए जाएंगे। इससे जनता को मदद मिलेगी।
रवि रंजन नगर आयुक्त