दो महीने के लिए ड्रेस चेंज करवा दें 'माई लार्डÓ
42 डिग्री सेल्सियस तापमान में को कोट और गाउन पहने रखना है मुश्किलहाई कोर्ट से बाहर निकलते ही होता है गर्मी से सामना बिगड़ जाती है सेहत
प्रयागराज ब्यूरो । प्रयागराज में तापमान का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। आने वाले दिन में इसके और बढऩे की संभावना जतायी जा रही है। इस भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं के लिए कोट पैंट और गाउन पहनकर मूव करना मुश्किल है। इससे भी बड़ी मुश्किल है हाई कोर्ट कैंपस, कोर्ट प्रिमाइस के भीतर और गलियारे के टेम्प्रेचर में भयानक अंतर होता है। इससे अधिवक्ताओं की सेहत पर असर पड़ रहा है। इस स्थिति को केन्द्र में रखते आदर्श अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने गुरुवार को चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर लिखा और गर्मी में ड्रेस कोड में चेंज करने का आग्रह किया है।
व्यवस्था और दिक्कतें
अधिवक्ताओं को कोट, वेस्टकोट और गाउन डे्रस के रूप में वियर करना पड़ता है।
इसके बिना कोर्ट में एपीयर होकर बहस में शामिल नहीं हुआ जा सकता है।
कोर्ट के रूल रेग्युलेशन और अलग-अलग कोर्ट में केस लगने से अधिवक्ता फुल ड्रेस में ही रहते हैं।
कोर्ट रूम में एयर कंडीशनर लगे हैं। यहां अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर होता है
कोर्ट रूम के बाहर गलियारों में लू सीधे चेहरे और बॉडी पर अटैक करती है
दोपहिया वाहन वाले अधिवक्ता घर से ही कोट-पैंट में निकलते हैं और रास्ते में गर्मी झेलते हैं।
अधिवक्ताओं का आग्रह
कोरोना काल में हाई कोर्ट ने केवल पैंट व शर्ट में वकालत करने की छूट दी थी।
कोरोना का दौर समाज हुआ तो फिर से पुरानी व्यवस्था लौट आयी है।
वैसी ही सुविधा इस भीषण गर्मी के दौर में अधिवक्ता चाहते हैं।
नए ड्रेस कोड पर चल रहा है विचार
बता दें कि अधिवक्ताओं के ड्रेस का मामला आलरेडी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर बार काउंसिल आफ इंडिया ने कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ड्रेस में चेंज किया जा सकता है। अधिवक्ता योगेंद्र कुमार पांडेय ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर भीषण गर्मी गर्मियों में ड्रेस कोड से राहत देने का अनुरोध किया है। अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी और बार एसोसिएशन से शीघ्र उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह किया है। इस मुद्दे को लेकर हुए एक मिटिंग में भारत सरकार के डिप्टी सालिसिटर जनरल सीनियर एडवोकेट ज्ञान प्रकाश ने ड्रेस चेंज किये जाने के प्रस्ताव की सराहना की है। उनका कहना है कि वर्तमान में लागू कोर्ट रूम का ड्रेस कोड अंग्रेजों के समय का है। भारतीय परिवेश में ड्रेस कोड तय किए जाने की जरूरत है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा मिश्रा, महासचिव सभाजीत सिंह, जय प्रकाश त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी, भानु देव पांडेय दिनेश मिश्र, अवधेश तिवारी, ईशान शिशु, सुमित केसरवानी, जेपी राय, संजय यादव, मानव चौरसिया, योगेंद्र पांडेय, केडी मालवीय, बीडी निषाद, राजेश त्रिपाठी आदि मिटिंग में शामिल रहे।