देरी से विकल्प भरने पर अधिकार से नहीं कर सकते वंचित

हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबइलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया सेवानिवृत्ति से एक साल पहले विकल्प भरने में देरी के कारण कर्मचारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने उक्त मामले में राज्य सरकार व विपक्षी से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. कहा कि स्पष्ट करें कि क्या याची का देरी से भरा गया विकल्प स्वीकार्य करने के योग्य है? उक्त मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मोहर पाल ङ्क्षसह की विशेष अपील पर दिया है.

प्रयागराज (ब्यूरो)। अपील पर स्थायी अधिवक्ता बीपी ङ्क्षसह कछवाहा ने प्रतिवाद किया। याची प्राइमरी स्कूल मोइद्दीनपुर एटा का प्रधानाध्यापक था। उसने ग्रेच्युटी का विकल्प दिया, लेकिन विकल्प सेवानिवृत्ति से छह माह पहले दिया। इस कारण उसे ग्रेच्युटी देने से इन्कार कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि ऐसे ही मामले में दामोदर मथपाल केस में सुप्रीम कोर्ट कहा है कि सेवानिवृत्ति आयु 60 देने का विकल्प न देने से ग्रेच्युटी पाने के अधिकार समाप्त नहीं होते। 10 जून 2002 के शासनादेश में कहा गया है कि 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु से एक साल पहले ग्रेच्युटी का विकल्प दिया जाना है। जिन्हें दो साल सेवा विस्तार दिया गया है वे ग्रेच्युटी पाने के हकदार नहीं हैं। इसलिए 60 साल में सेवानिवृत्ति का विकल्प देने की व्यवस्था की गई है।