8 अरब से अधिक का बजट पास, कोई नया टैक्स नही
नगर निगम सदन की बैठक में सोमवार को चालू वित्तीय वर्ष का 8 अरब से अधिक का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया. इसके पहले बजट को कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने पेश किया. बैठक की अध्यक्षता मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने की. उन्होंने बजट को विकास परक और नगर विस्तार को ध्यान में रखने वाला बताया. हालांकि कई मुद्दों को लेकर सदन में खूब हल्ला भी मचा. बजट में आंशिक संशोधन भी हुए और उन्हे मंजूरी भी दे दी गई.
प्रयागराज (ब्यूरो)।
एक नजर में बजटप्रारंभिक अवशेष- 1506492729.09 वर्ष की कुल अनुमानित आय- 6667210000 प्रारंभिक अवशेष सहित वर्ष की कुल अनुमानित आय- 8173702729.09 वर्ष की कुल अनुमानित व्यय- 8172417000 वर्ष के अंत में कुल संभावित अवशेष- 1285729
विकास के नाम पर दो अरब
वर्ष 2022-23 के बजट में नगर निगम ने विकास कार्यों के लिए 1.91 अरब रुपए का प्रावधान किया है। यह धनराशि राज्य सरकार सहित तमाम अनुदानों से प्राप्त होगी। इनमें मलिन बस्ती सुधार, जेएनएनयूआरएम योजना, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन, स्वच्छ भारत मिशन योजना आदि शामिल हैं। इसी तरह नगर की साफ सफाई व्यवस्था के लिए 1.63 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट से घाटों और नालों की सफाई सहित संविदा कर्मचारियों की मजदूरी पर खर्च किया जाएगा। इसी तरह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में यूजर चार्ज के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। इन मदों को लेकर सदन में जमकर बहस की गई।
पब्लिक न लगाए नगर निगम के चक्कर
सदन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर मुद्दा उठा। पार्षदों और कार्यकारिणी सदस्यों का कहना था कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। अगर अस्पताल बना भी दे तो बिना नगर निगम की मंजूरी इसे वैलिड नहीं माना जाता है। ऐसे में सुझाव दिया गया कि अस्पतालों में नगर निगम से लिंक कर देना चाहिए। सिस्टम इस तरह से बनाया जाए कि अस्पतालों को ऑनलाइन नगर निगम की मंजूरी मिल जाए और पब्लिक को वही से प्रमाण पत्र मिल जाए।
सदन में यह भी मुद्दा उठा कि जोनल कार्यालयों में मकानों से जुड़े वाद विवाद में जनता को अक्सर कागज में न्यायालय में जाने के लिए लिख दिया जाता है। यह उचित नही है। मेयर ने कहा कि लोग जीवन भर की कमाई लगाकर घर बनवाते हैं और फिर वह न्यायालय का चक्कर काटेंगे। इसलिए ऐसे मामलों में जोनल आफिसर चाहें तो फाइल को एक बार अपर नगर आयुक्त या नगर आयुक्त के पास भेज दें। जिस पर एक बार फिर विचार किया जा सके।
नहीं लगाएंगे कोई टैक्स
नगर निगम द्वारा अस्पतालों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का भी मामला गरमाया रहा। जिसमें कहा गया कि इनका और होटल आदि का टैक्स भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर बताया गया कि कोविड काल चल रहा है और ऐसे में कोई नया टैक्स नही लगाया जाएगा। यह भी बताया गया कि नर्सिंग होम्स की जांच चल रही है। जिन्होंने जितने बेड बढ़ाया, उससे उतना ही टैक्स लिया जाएगा।
नहीं उठा मलबा तो करिए कॉल
बताया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट के चलते सी एंड डी प्लांट का संचालन किया जा रहा है। अगर आसपास मलबा बिखरा है तो 1920 नंबर पर कॉल करके जानकारी दी जा सकती है। मलबा उठवाने के लिए संबंधित को एक टन के लिए कुल 830 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें 360 रुपए मलबा प्लांट तक पहुंचाने और 470 रुपए उसके प्रोसे सिंग के लगेंगे। इसके लिए सी एंड डी प्लांट के वेंडर का कांटेक्ट नंबर 9717698470 भी जारी किया गया।
हर जोन में होगा शव वाहन
बैठक में मेयर ने बताया कि सीमा विस्तार के बाद प्रयागराज में आठ जोन हो जाएंगे। ऐसे में प्रत्येक जोन में एक शव वाहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। वही नगर आयुक्त रवि रंजन ने बताया कि शहर में कुल तीन स्वीपिंग मशीन हैं जो डिवाइडर वाली सड़कों पर झाड़ू लगा रही हैं। जबकि प्रावधान दस गाडिय़ों का है। इसके लिए बजट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के चलते प्रयागराज के एयर पाल्यूशन का लेवल घटा पाया गया है और सरकार से सौ फीसदी ग्रांट मिली है। जिन शहरों में पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर खराब मिलेगा वहां पर ग्रांट की कटौती कर दूसरे शहर को दी जाएगी। यही कारण है कि इनके संचालन के लिए डीजल के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। पार्षदों का आरोप था कि यह स्वीपिंग मशीन केवल सिविल लाइंस में चलती है। पुराने शहर में कभी नजर नही आती।
सदन की बैठक में झूंसी नगर पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जमकर घमासान हुआ। पार्षदों ने इसको लेकर अपने मत रखे। उनका कहना था कि जब इन कर्मचारियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो नगर निगम कैसे उन्हें अपने यहां नियुक्त कर सकता है। वहीं कुछ पार्षदों का कहना था कि किसी का रोजगार छीनना ठीक नही है। चूंकि झूंसी नगर पंचायत की जगह नगर निगम क्षेत्र में आ गया है इसलिए यहां तैनात तीन दर्जन कर्मचारियों के जीविकोपार्जन को समाप्त नही करना चाहिए। हमें उन्हें नियुक्त करने के साथ ही न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा।
मई से होगा घाटों की सफाई में सुधार
घाटों की सफाई का टेंडर जिस एजेंसी को दिया गया था उसके खिलाफ काफी शिकायत मिली है। ऐसे में मई में नया टेंडर किया जाएगा और नई एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि पिछली एजेंसी के मद में कटौती की गई है। बैठक में शिकायत मिली की जीआईएस सर्वे के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। जिस पर नगर आयुक्त से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बंदर और कुत्तों को पकडऩे के बजट को लेकर सवाल खड़े कि एगए। इस पर पशुधन अधिकारी ने बताया कि यह काम वन विभाग को दिया गया है। उनकी डिमांड पर हम उन्हें बजट मुहैया कराते हैं।
नगर निगम के कर्मियों के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता में आने वाले खर्च के बजट में दस हजार की बढ़ोतरी की गई है।
नए विस्तारित क्षेत्र में चार लाख नई आबादी के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है।
ईएसएसएल का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद नगर निगम बिजली संबंधी कार्य खुद देखेंगा।
अभिलेखों के रखरखाव के लिए बजट को बढ़ाकर 30 से 50 लाख किया गया है। कोविड काल में किसी प्रकार का नया टैक्स जनता पर नही लगाया गया है। यह बजट सीमा विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इनमें जनता की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है।
अभिलाषा गुप्ता नंदी, मेयर प्रयागराज सदस्यों के सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। चीजों को पहले से अधिक सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एयर प्रूवमेंट योजना के तहत हम सफाई व्यवस्था पर अधिक जोर दे रहे हैं।
रवि रंजन, नगर आयुक्त