प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए एक्वायर हो चुकी है 97 फीसदी जमीन
प्रयागराज का दांदो गांव बनेगा जंक्शन, एक साल से चल रही है जमीन की खरीद
मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लिए गुरुवार को प्रदेश सरकार ने 36230 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसके लिए प्रदेशभर में अधिकतर जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है। आने वाले दिनों में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बनने से पूर्वाचल के लोगों का पश्चिमी यूपी के जिलों में जाना आसान हो जाएगा। 12 जिलों के साथ होगी कनेक्टिविटी594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे प्रयागराज में कानपुर-वाराणसी हाईवे पर जूड़ापुर दांदों गांव में जुड़ेगा। यह 12 जिलों को जोड़ते हुए प्रयागराज आएगा। इसके रास्ते में 519 गांव पड़ रहे हैं और यह छह लेन बनाया जाएगा। प्रयागराज में सोरांव तहसील के 20 गांवों से होकर यह गुजरेगा। इन गांवों की 184 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदने के लिए जिला प्रशासन सालभर से काम कर रहा है। यह नया मार्ग है और पूरी तरह से जमीन खरीदनी पड़ रही है। जिला प्रशासन इसके लिए करीब चार हजार किसानों से जमीनें खरीदकर उसे यूपीडा के नाम रजिस्ट्री कर रहा है। इसका निर्माण यूपीडा करवाएगा। किसानों से जमीनें लेने का क्रम 15 जुलाई तक पूरा करना था। लेकिन कुछ विवादित जमीनों के चलते अभी तक सभी को मुआवजा नहीं मिला है। विवादित जमीनों को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने अधिग्रहण का नोटिस दिया तो बचे किसान भी मुआवजा लेने आ गए। इस तरह अब तक 97 फीसद किसानों ने जमीनों का मुआवजा ले लिया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह ने बताया कि किसानों से सहमति बनाकर उनसे जमीनें सर्किल रेट के हिसाब से ली गई है। कुछ किसानों की जमीनें विवादित हैं, इसलिए उनका मुआवजा देना बाकी है। जल्द ही उनका मामला भी सुलझा दिया जाएगा। जमीनों का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।