'शिक्षकों के सेवा, सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन

प्रयागराज (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के शीर्ष नेतृत्व के आवाहन पर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना, प्रदर्शन किया गया। एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉ हरि प्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रयागराज के डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में जारी तमाम विसंगतियों की चर्चा हुई और माध्यमिक शिक्षकों से जुड़ी तमाम समस्या पर कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी।समस्याओं के समाधान की मांग
वक्ताओं ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा-21 को खत्म किए जाने के विरोध, विद्यालयों के प्रांतीयकरण, कार्यालयों में सिटीजन चार्टर, प्रबंधकीय तानाशाही पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा कहा कि वर्षों से लंबित पड़े शिक्षकों के एरियर के भुगतान सहित कई मुद्दों के समाधान के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) मुख्यमंत्री को ज्ञापन शीघ्र सौंपेगा। बैठक को संबोधित करते हुए एकजुट प्रदेश संरक्षक डॉ हरिप्रकाश यादव ने कहा कि नौ अगस्त को विधानसभा से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में यह शिक्षक सेवा सुरक्षा अधिनियम - 21 का प्रावधान नहीं मिलेगा। कहा कि एकीकृत शिक्षा सेवा आयोग में यह धारा पुन: जोड़ी जाय, अन्यथा इसके लिए सड़क पर संघर्ष किया जाएगा। इसके पूर्व डीआईओएस पीएन सिंह धरनास्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के शीध्र निस्तारण का आश्वासन देते हुए ज्ञापन शासन को भेजने की बात कही.धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने किया। धरना प्रदर्शन में अटेवा के प्रदेश संगठन मंत्री अशोक कनौजिया, प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम वर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुधाकर ज्ञानार्थी , मंडल मंत्री लक्ष्मीनारायण सिंह आदि उपस्थित रहे।