कमर्शियल वाहनों के टैक्स पर मिलेगी 'ओटीएस' सुविधा
प्रयागराज (ब्यूरो)। कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए खुशखबरी है जिनके वाहनों का टैक्स ज्यादा बकाया है। क्योंकि वाहनों के बकाए टैक्स पर 'ओटीएसÓ यानी ऑल टैक्स सेटलमेंट सुविधा मिलेगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि शासन स्तर पर इस व्यवस्था को लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही यह सुविधा सभी जनपदों में लागू हो जाएगी। बात सिर्फ प्रयागराज जिले की करें तो हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगी। यह सुविधा कितने दिन की और कैसे दी जाए? इस मुद्दे को लेकर की गई वीसी वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। जिसमें जिले में तैनात परिवहन विभाग के अफसरों द्वारा अपनी राय दी गई है। सारा कुछ फाइनल होते ही महीने के लास्ट तक लोगों को इसका लाभ मिलने की प्रबल संभावना है।
30 हजार कमर्शियल वाहनों के मालिकों को मिलेगी सुविधा का लाभ
02 लाख के करीब है जिले में कुल कामर्शियल वाहनों की संख्या
टैक्स पर लगे ब्याज में मिलेगी छूट
जिले में कमर्शियल वाहनों की संख्या करीब दो लाख है। इनमें लगभग 30 हजार वाहन ऐसे हैं जिनका टैक्स बकाया है। आंकड़ों पर जाएं तो इन बकाएदारों में ट्रकों की संख्या करीब पांच हजार के आसपास है। शेष 25 हजार वाहनों में टैक्सी, कार, बस जैसे अन्य वाहन शामिल हैं। वाहन टैक्स बकाएदारों की सूची में सबसे ज्यादा तिपहिया टैक्सी, और अन्य हल्के सवारी वाहनों की संख्या है। शासन व विभाग का मानना है कि आर्थिक कमजोरी के चलते वे टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं। गाडिय़ां खरीदने के बाद उन्हें चलाने या चलवाने में दिक्कतें आ रही होंगी। ऐसी स्थिति में उनके बकाए टैक्स पर ब्याज की रकम बढ़ती गई। अब मूल से ज्यादा ब्याज का पैसा ही हो जाने से उनके सामने टैक्स नहीं जमा कर पाना मजबूरी बन गई है। ऐसे ही वाहन मालिकों के लिए सरकार परिवहन विभाग में ओटीएस स्कीम लाने जा रही है। यह स्कीम जनवरी के अंत तक लागू होने की पूरी संभावना है। विभागीय लोगों का कहना है कि ओटीएस लागू होने के बाद के बाद टैक्स में बकाएदार वाहन मालिकों को काफी छूट मिल जाएगी। यह छूट कितना प्रतिशत मिलेगी फिलहाल अभी यह बात फाइनल नहीं हो सकी है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर शासन स्तर से प्रदेश के सभी आरटीओ संग वीसी की गई। इस वीसी में स्कीम कितने दिनों के लिए लागू की जाय व छूट कितना दिया जाय इस बात पर गन चर्चा की गई है। सभी जनपदों के अफसरों द्वारा शासन को सुझाव दिए गए हैं। अब दिए गए सुझाव पर आत्ममंथन शासन स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद यह योजना जनपद समेत सूबे के हर जिले में लागू हो जाएगी। जिसका लाभ सीधे वाहन टैक्स के बकाएदार मालिकों को मिलेगा।
राजीव चतुर्वेदी, आरटीओ प्रशासन