'संविधान का सम्मान करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा'
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा संविधान हमारी आत्माप्रयागराज में हमारा संविधान-हमारा सम्मान कार्यक्रम का पोर्टल लांच
प्रयागराज (ब्यूरो)। सरकार और विपक्ष 'संविधानÓ को लेकर आमने-सामने हैं। न्याय की नगरी प्रयागराज में मंगलवार शाम संविधान की सर्वोच्चता पर चर्चा हुई। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा संविधान है। संविधान का सम्मान करेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव छोड़ दें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ चौथा स्तंभ मीडिया इसके मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने में योगदान दे रहा है।
संविधान से तय होगा चेक एंड बैलेंस
यहां इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) कन्वेंशन सेंटर में 'हमारा संविधान-हमारा सम्मानÓ के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा 'चेक एंड बैलेंसÓ इससे (संविधान से) ही तय होता है। कहा, इसने संविधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कई विभूतियां दी हैं। वर्ष 1975 में संविधान पर सबसे बड़ी चोट पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नामोल्लेख किए बिना उनका निर्वाचन अवैध ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा तथा सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस एचआर खन्ना को भी मेघवाल ने याद किया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद के बलिदान तथा सूर्यकांत त्रिपाठी का नामोल्लेख कर तालियां बटोरीं। स्पेशल गेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। यह लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा का माध्यम है। न्यायबंधु योजना न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा रही है, यह सुखद है।
उप्र राज्य विधिक सेवा अधिकरण (यूपीसालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष व इलाहाबाद हाई कोर्ट वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार सिन्हा ने संविधान की खूबियों को बताने के लिए मीडिया व सिविल सोसायटी की भूमिका को सराहा। हाई कोर्ट के महानिबंधक राजीव भारती ने न्याय बंधु योजना (प्रो-बोनो) की प्रगति की जानकारी दी। बताया कि प्रदेश भर में अब तक 704 अधिव1ता पंजीयन करा चुके हैं। इनमें 125 अधिव1ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही हैं। लगभग सभी वक्ताओं के संबोधन में डाक्टर भीमराव आंबेडकर का नामोल्लेख था। सरलता से संविधान व विधिक पहलुओं की जानकारी सर्वसुलभ को देने तथा जागरूक करने के लिए पोर्टल भी लांच किया गया। अभियान के तहत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता पुरस्कृत किए गए। प्रतियोगिताएं आनलाइन हुईं थीं। न्याय विभाग के सचिव राजकुमार गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। सचिव नीरज गार्बी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पहले हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा किए गए अभिनंदन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च है।
