जनपद न्यायालय एवं तहसीलों में लोक अदालत का अयोजन

By: Inextlive Updated Date: Sun, 14 Jul 2024 01:24 AM (IST)

प्रयागराज (ब्यूरो)। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें रिकार्ड 210591 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालय से लेकर तहसीलों में लोक अदालत में वादों को सुलह समझौते आधार पर निस्तारित किए गए। प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने दीप प्रज्जवलित करके लोक अदालत की शुरुआत की। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संतोष राय ने प्लांट देकर प्रशासनिक न्यायमूर्ति का स्वागत किया गया।

जिला जज ने भी सुने केस
जनपद न्यायाधीश ने तीन वादों का निस्तारण किया। फौजदारी के 10481 वाद निस्तारित किए गए। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 73 वादों का निस्तारण किया गया। परिवार द्वारा 15 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना अधिकरण उत्तरी द्वारा दौ व दक्षिणी द्वारा 69 वादों का निस्तारण किया गया। विद्युत के 153 वादों का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रेट द्वारा 4826 वादों का निपटाया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा 1537 वादों का निपटारा किया गया। वर्चुअल कोर्ट आफ ट्रैफिक द्वारा 37400 केसों का निपटारा किया गया। राजस्व न्यायालय द्वारा 133456 वादों का निस्तारण किया गया। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार गौतम ने दी है। एडीजे लोक अदालत रविकांत के निर्देशन में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

हाई कोर्ट में 282 वाद निस्तारित
इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 282 वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराया गया। पक्षकारों को 10.43 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई। मुख्य संरक्षक उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्य चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा के दिशा-निर्देश में यह आयोजन संपन्न हुआ। चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार चार लोक अदालत पीठ गठित की गई थी। जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित, जस्टिस शेखर कुमार यादव, जस्टिस मयंक कुमार जैन एवं जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र के साथ अधिवक्ता क्रमश: आशुतोष कुमार राय, प्रशांत मिश्र, आशुतोष गुप्ता एवं सुमित कक्कर की पीठ ने वादों का निस्तारण कराया। कुल 10 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में पक्षकारों को दिलाई गई। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव दिवाकर द्विवेदी की विज्ञप्ति के अनुसार लोक अदालत पीठ को न्यायिक अधिकारियों क्रमश: सुरेंद्र कुमार, निबंधक (न्यायिक-) (ई), आलोक दुबे, निबंधक (न्यायिक) (लिटिगेशन), कामेश शुक्ला, निबंधक (न्यायिक) (सीपीसी), योगेश दुबे, संयु1त निबंधक (न्यायिक) (ज्युडीशियल) ने सहयोग दिया।

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