इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बदहाली होगी दूर
इंटीग्रेटेड और हाईटेक टाउनशिप योजनाओं को सरकार से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नीति में टाउनशिप बसाने के काम में बिल्डरों के समक्ष भूमि अधिग्रहण व अन्य दिक्कतों को देखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है. कई शहरों में बड़ी-बड़ी कंपनियों ने योजनाओं की शुरुआत की थी लेकिन अधिकांश योजनाएं बीच में बंद हो गईं.
आगरा(ब्यूरो)। इसकी वजह से न केवल ग्राहकों को नुकसान हुआ है, बल्कि निवेशक भी परेशान हैं। आगरा में भी अंसल एपीआई इंटीग्रेटेड टाउनशिप अधर में है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण और निवेशकों के साथ सरकार वार्ता कर रही है।
आगरा में हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं पर काम शुरू हुआ था। नरसी विलेज की ओर हाईटेक टाउनशिप लाई जा रही थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट परवान नहीं चढ़ा सका। अंसल ग्रुप ने शास्त्रीपुरम के पास करीब 477 एकड़ की योजना पर काम शुरू किया ़था। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 में आई थी। 2017 तक योजनाओं को पूर्ण करना था, लेकिन इंटीग्रेटेड टाउनशिप अभी भी अधर में हैं। इसके चलते इंटीग्रेटेड टाउनशिप अच्छे से डेवलप नहीं हो सकी। इसके चलते निवेशक खुद को ठगा महसूस करते हैं।
शासनस्तर पर किया जा रहा मंथन
यही हाल प्रदेश के अन्य शहरों का है। कहीं निवेशकों को जमीन नहीं मिल पाई है तो कहीं अन्य कानूनी पेचीदगी में योजना अटक चुकी है। पिछले दिनों हाईटेक योजनाओं पर सरकार ने निवेशकों के साथ बैठकर हल निकालने की कोशिश की थी। इसी तरह इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं को शामिल किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य नगर नियोजक प्रभात कुमार का कहना है कि शासन स्तर पर दो बार बैठक हो चुकी है।
शासनस्तर पर समीक्षा बैठकों में पाया गया कि शहरों में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए विकासकर्ताओं ने परियोजना को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। यहां तक कि जिन शहरों में भवनों और प्लॉट्स की मांग होने के बाद भी बिल्डर की ओर से कोई खास रुचि नहीं दिखाई गई। शासन ने निवेशकों से उनकी समस्याओं पर बात करते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना मांगी है। किसी को जमीन की दिक्कत आ रही है तो उनके लिए जमीन की लिमिट कम की जा सकती है या फिर जमीन की खरीद के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। योजना 2017 तक पूर्ण करनी थी यदि समय सीमा बढ़ाने की मांग की जाती है तो उसके लिए सरकार की ओर से राहत दी जा सकती है। बशर्ते निवेशक कार्ययोजना प्रस्तुत करें कि कितने समय और किस तरह से योजना को पूर्ण करेंगे।
ये है योजना
निजी क्षेत्र के जरिए शहरों में आवासीय समस्या के समाधान के लिए शुरू की गयी 'हाईटेक टाउनशिपÓ में न्यूनतम 1500 एकड़ क्षेत्रफल की बाध्यता थी। वर्ष 2005 में उससे कम क्षेत्रफल की 'इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीतिÓ बनाई गई। इसके तहत बिल्डर न्यूनतम 25 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम 500 एकड़ तक जमीन लिए जाने का प्रावधान है।
