वाटर टैक्स के लिए आएगी ओटीएस

आगरा ब्यूरो नगर निगम में शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए. जिसमें डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनियों की जांच कराने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल से वसूले जाने टैक्स में बढ़ोत्तरी हर वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने निगम की आय बढ़ाने वाटर टैक्स और हाउस टैक्स में राहत देने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी.

यूजर चार्ज नहीं वसूला जा रहा
जिनका वाटर टैक्स बकाया है, उनके लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम लाई जाएगी। इसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक में सहमति बनी। इसी के साथ हाउस टैक्स पर मिल रही छूट अभी बरकरार रहेगी। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लगी कंपनियों के कामकाज को लेकर भी कार्यकारिणी सदस्यों ने सवाल उठाए। कहा गया कि प्राइवेट कंपनियों की ओर से यूजर चार्ज नहीं वसूला जा रहा है। जिससे नगर निगम पर बोझ पड़ रहा है। अब तक ए श्रेणी के मल्टीप्लेक्स से 20 रुपए प्रति शो और बी श्रेणी में आने वाले सिनेमा हॉल से 10 रुपए प्रति शो वसूला जा रहा था। कार्यकारिणी सदस्यों ने इसकी दर बढ़ाने पर सहमति जताई। अब मल्टीप्लेक्स के लिए प्रति शो 500 रुपए और बी श्रेणी में आने वाले सिनेमा हॉल के लिए 50 रुपए प्रति शो वसूला जाएगा। नगर निगम के सभागार में हुई बैठक में मेयर हेमलता दिवाकर ने कहा कि स्वच्छता कारपोरेशन द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी का भुगतान रोक दिया जाए और पिछला 24 करोड़ के भुगतान की जांच कराई जाए।

अधिकारियों की जवाबदेही तय हो
पार्षदों की ओर से दिए जाने वाले लेटर को निगम अफसरों की ओर से संज्ञान नहीं लेने का मुद्दा भी कार्यकारिणी की बैठक में उठा। बसपा के पार्षद कप्तान सिंह द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि पार्षद जो भी पत्र या समस्या अधिकारियों को बताते हैं, अधिकारी उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। साथ ही पार्षदों की बात को अनदेखा कर देते हैं। इससे आम आदमी और पार्षद में कोई फर्क नहीं रह जाता। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ ही सभी वार्ड में सफाई कर्मियों की समान हो नगर निगम में प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी पंकज भूषण को भी मेयर ने जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी विभाग में तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। भवनों के कर निर्धारण की नकल के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। सामान्य नकल 20 रुपए की जगह 100 रुपए और तत्काल नकल के लिए 40 रुपए की जगह 300 रुपए देने होंगे। बैठक में नगरायुक्त अंकित खंडलेवाल, अपर नगरायुक्त एसपी यादव आदि मौजूद थे।

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छह करोड़ का मांगा हिसाब नहीं कोई जवाब
पार्षद हरिओम द्वारा आपातकाल के नाम पर छह करोड़ रुपए के कराए गए कार्यों पर सवाल का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव पर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता पर तल्ख रुख दिखाया। ये भी पूछा गया कि इस मद में खर्च के क्या अधिकार हैं? एक्ट अनुसार जानकारी दी गई कि नगरायुक्त 10 हजार और मेयर 20 हजार रुपए तक खर्च कर सकती हैं। मेयर ने मुख्य अभियंता से तीन दिन में खर्च का ब्योरा मांगा है। वे इससे पहले नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल को पत्र लिखकर जवाब मांग चुकी हैं।