सुविधाएं तो अपार लेकिन दिव्यांग लाचार
सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों को व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिल पा रही है. सरकारी कार्यालयों मेें सुविधाएं अपार हैं फिर भी दिव्यांग लाचार हैं. शनिवार को दैनिक जागरण-आईनेक्स्ट टीम ने कई सरकारी दफ्तरों का जायजा लिया. इस दौरान एक दो कार्यालय को छोड़कर कहीं भी व्हीलचेयर की सुविधा नहीं मिलीं. सिस्टम की लापरवाही दिव्यांगों पर भारी पड़ रही है जबकि इन सभी विभागों में रोजाना हजारों की संख्या में फरियादियों का आवागमन लगा रहता है.
आगरा। नगर निगम कार्यालय के चार गेट के चैनल पर रैंप बनाईं गई हैं। इसमें रैंप के चैनल को बंद कर दिया गया है। गेट पर मिले केयर टेकर पवन ने बताया कि एक व्हीलचेयर है। जब जरुरत होती है। कोई दिव्यांग आता है। तो चैनल गेट को खोल देते हैं। उसके बाद व्हीलचेयर से लेकर अंदर आते हैं। ऊपर भी ले जाते हैं लेकिन जब कोई व्हीलचेयर की मांग करती हैं, तो उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है। बता दें कि नगर निगम में लिफ्ट भी लगी हुई है। यहां पर लिफ्ट तो थी लेकिन वह भी लॉक थी। इनका गेट सिर्फ नगर आयुक्त और मेयर के लिए ही खुलता है। नगर निगम के केयर टेकर सपन सिंह ने बताया कि दो व्हीलचेयर खराब पड़ी हैं। हालांकि शाम को दूसरी नई व्हीलचेयर के आने के बारे में जानकारी दी।
नगर निगम कुल कार्यालय: 25
नगर निगम एक नजर में
- 16 लाख जनसंख्या नगर क्षेत्र में
- 100 वार्ड नगर निगम में
- चार जोन में बंटा हुआ है क्षेत्र
- साढ़े चार हजार नगर निगम का स्टाप
- 3.20 लाख हाउस होल्ड
ये हैं नगर निगम के विभाग
- ऐसेमेंट कलैक्शन
- बिल्डिंग
- सेंट्रल रिकार्ड
- एजूकेशन
- इलेक्ट्रिकसिटी
- सिविल इंजीनियरिंग
- हेल्थ डिपार्टमेंट
- लाइसेंस
- लाइटिंग
- मार्केट पार्क
-प्लानिंग एवं डेवलपमेंट
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट
- सॉलिड- वेस्ट मैनेंजमेंट यूनिट
- एकाउंट एंड फाइनेंस
- मेडीकल
- सिविल इंजीनियरिंग
- कमर्शियल
- इलैक्ट्रीकल्स
- सिंगल टेलीकॉम
- ऑपरेटिंग सिस्टम
- मकैनिकल
- कंस्ट्रक्शन
- सेफ्टी
- सिक्योरिटी
- जनरल एडमिनिट्रेशन
समय: 3 बजे
संजय प्लेस स्थित सीडीओ ऑफिस के मेन गेट के सामने रैंप बनाई गई है। मेन गेट पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। यहां दो पीआरडी के जवानों की ड्यूटी रहती है कि बाहर से आने वाले फरियादियों के हाथों को सेनेटाइज कार सकें। लेकिन दैनिक जागरण-आईनेक्स्ट टीम को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जब टीम ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय की ओर रुख किया। कर्मचारी अखिलेश ने बताया कि साहब व सभी कर्मचारी विजय नगर कॉलोनी स्थित स्कूल में गए हैं। उनसे पूछा गया कि व्हीलचेयर कहां है, तो बताया कि स्टोर रूम में हैं। बांटी जाती हैं।
कूुल विभाग: 23
ये हैं विभाग
- परियोजना निदेशक
- जिला समाज कल्याण अधिकारी
- जिला अल्पसंख्यक अधिकारी
- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
- उपायुक्त स्वत: रोजगार
- जिला विकास अधिकारी
- जिला पंचायतराज अधिकारी
- सहकारिता कार्यालय
- परियोजना अधिकारी नेडा
- सहायक आयुक्त एवं निबंधक
-जिला युवा कल्याण अधिकारी
- डीआरडीए कार्यालय
- जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी
- श्रम रोजगार कार्यालय
- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय
- पेयजल कार्यालय
- लघु सिंचाई कार्यालय
-कृषि रक्षा कार्यालय
- अपर जिला विकास अधिकारी
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय
- सहा। अभियंता लघु सिंचाई
- सहा। निदेशक मत्स्य अधिकारी
समय: 2.30 बजे
दोपहर ढाई बजे कलक्ट्रेट स्थित एसएसपी ऑफिस पर रैंप तो बनी हुई है। व्हीलचेयर भी उपलब्ध थी लेकिन बाइक पार्किंग से रैंप पर पूरी तरह से कब्जा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिव्यांग फरियादी कैसे एसएसपी ऑफिस पहुंचेगा।
स्थान: कलक्ट्रेट परिसर
समय: 2.40 बजे
कलक्ट्रेट परिसर में जिला उपभोक्ता कार्यालय में रैंप तो बनाया गया है, लेकिन आगे जाने को रास्ता नहीं है। गलत तरीके से रैंप को बनाते समय रस्म अदायगी की गई है। वहां व्हीलचेयर भी उपलब्ध नहीं थी। यही स्थिति संयुक्त कार्यालय की थी। इसमें दर्जनों विभागों की ऑफिस हैं। यहां न तो व्हीलचेयर थी न ही ठीक से रैम्प बनी नजर आयी।
हमारे यहां चार गेट पर रैंप बनी हैं। एक व्हीलचेयर है। दो खराब पड़ी है। उन्हें बनवाने भेजा है। जरुरत पडऩे वा दिव्यांगों को व्हीलचेयर दी जाती है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है।
-सपन सिंह केयर टेकर
हमारे यहां व्हीलचेयर हैं। गेट पर हेल्पडेस्क बनी हुई है। जरुरत होने पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती है। अब गेट पर एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा करवा देंगे। इससे दिव्यांगों को इसकी जानकारी रहे।
सिद्धांत शर्मा जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी आगरा
मेरी पेंशन जनवरी से नहीं पहुंच रही हैं। उसकी जानकारी लेने आयी हूं। हमें व्हीलचेयर या बैशाखी की जानकारी नहीं है। न हमने कभी देखी है।
सुनीता दिव्यांग फरियादी बॉक्स में
जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भारत सुगम्य योजना के तहत सभी कार्यालयों में रैम्प बनाने के साथ व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई थी। इस योजना की शुरुआत दिसम्बर 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।
जिले में 1 लाख 20 हजार दिव्यांगजन हैं
- 18 हजार दिव्यांगों को महीने पर एक हजार रुपए पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।
