Agra News राष्ट्रहित में सख्त फैसलों की है जरूरत
आगरा. ब्यूरो राष्ट्रहित में सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है. मौजूदा सरकार इस कार्य को बखूबी निभा रही है. युवाओं की कई समस्याओं का समाधान हुआ है लेकिन अब भी युवा रोजगार जैसे मुद्दे पर परेशान है. कुछ ऐसे ही विचार बुधवार को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की ओर से राजनी-टी में युवाओं ने व्यक्त किए.
युवाओं के मुद्दों पर करें फोकस
गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में आयोजित राजनी-टी में विभिन्न एज ग्रुप के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें युवाओं की संख्या अधिक थी। राजनी-टी में चर्चा के दौरान युवाओं का कहना था का कि कई फील्ड में बेहतर कार्य हुआ है। वंदे भारत जैसी ट्रेन चलने से रेल सफर पहले से अधिक आरामदायक हुआ है। लेकिन युवाओं की समस्या पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। पेपर आउट होने के चलते एग्जाम कैंसिल होने की समस्या से अब तक युवाओं को छुटकारा नहीं मिल सका है।
जब आज हर चीज ऑनलाइन है तो वोटिंग का अधिकार भी ऑनलाइन देने पर विचार किया जाना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक वोटर्स लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टिसिपेट कर सकें। इससे वोटिंग परसेंट बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बदलाव आएगा, लेकिन इसका प्रभाव दिखने में समय मिलेगा।
ब्रजेश शर्मा, मैनेजर, आरजीएस कॉन्वेंट स्कूल
मौजूदा प्रदेश और केंद्र सरकार राष्ट्रहित में फैसले ले रहीं हैं। ये जरूरी भी है। हर उम्र वर्ग और सर्वसमाज के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। रेल से लेकर हाईवे तक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। नए हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शहर में सुपरस्पेशयलिटी हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। बदलाव हो रहा है, जिसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है।
शैलू पंडित
युवाओं के लिए इस बार आर्थिक नीतियां, देश का विकास मुद्दा है। केंद्र हो या फिर प्रदेश सरकार, दोनों ही इस मोर्चे पर ध्यान दे रहीं हैं। राम मंदिर बनाया है तो देश में विभिन्न स्थानों पर एम्स और मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही रोजगार जैसे मुद्दे पर भी सरकार प्रमुखता से कदम उठाएगी।
नितिन
विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता की बेसिक नीड्स का ध्यान रखना होगा। महंगाई से राहत दिलाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स के रेट्स तो तेजी से कम होने चाहिए। पेट्रोल-डीजल के रेट 100 के करीब बने हुए हैं, इन्हें भी कम किया जाना चाहिए।
शैलेष कठेरिया सरकार को सभी वर्गों के लिए कार्य करना चाहिए। राजनीति में पढ़ लिखे और अच्छे लोग आने चाहिए, जिससे वह समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकें। हम वोट उसी को देना पसंद करेंगे, जो साफ छवि का हो और लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता हो।
जावेद
विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। युवाओं के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कई रोजगार मेला का भी आयोजन हो चुका है। हालांकि अब भी पेपर आउट हो रहे हैं ये चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए भी सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए
तरुन गुप्ता
- भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखें
- ऐसी सरकार जो देश की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करे
- महंगाई को लेकर कदम उठाए जाएं
- महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्राथमिकता दें
- युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले प्रत्याशी
- ऐसा प्रत्याशी जो अच्छी छवि का हो, विवादों से दूर हो चर्चा में ये बिंदु भी सामने आए
- युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए
- लोगों की बुनियादी सुविधाओं के प्रति भी संवेदनशीलता रखे जनप्रतिनिधि
- फूड प्रोडक्ट्स के दामों में तेजी से कटौती की जाए
- शिक्षा प्रणाली इस तरह की होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स के लिए रोजगार परक हो, उनमें स्किल्स डेवलप हो
फस्र्ट वोटर
मैं पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करूंगा। अपने पहले वोट डालने को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। मैं साफ छवि वाले प्रत्याशी को वोट करूंगा। ऐसा प्रत्याशी जो शिक्षित हो और देश और समाज में बदलाव ला सके। शिक्षा के साथ रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करे। ऐसे प्रत्याशी को ही मेरा वोट मिलेगा।
मोहित पांडेय
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सभी सरकारी दफ्तरों में हो सिंगल विंडो
राजनी-टी में युवाओं का कहना था कि आज भी सरकारी दफ्तरों में उन्हें चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नौकरी के लिए सर्टिफिकेट बनवाना हो तो कई दिनों तक तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट नहीं मिलने से कई बार नौकरी के अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
------------- चुनाव जीतने के बाद भी आएं नजर
चुनाव के दौरान तो प्रत्याशी क्षेत्र में नजर आते हैं। लेकिन इलेक्शन में जीत के बाद वह गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनी-टी में लोगों का कहना था कि वह ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो उनके बीच में रहता हो। उनके हर सुख और दुख में शामिल होता हो। ऐसा नहीं हो कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी नजर ही न आए।
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एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो तैयार
एजुकेशन में भले ही पॉलिसी में बदलाव कर दिया गया हो, लेकिन अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स की स्थिति देख लीजिए। अधिकतर खस्ताहाल हैं। ऐसे में सिर्फ एजुकेशन के लिए पॉलिसी बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए।
