'अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लघु उद्योग'
उप्र की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए नजीर बनी है. कानून के साथ हम किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे. अगर किसी ने ऐसा किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वर्ष 2022 के चुनाव में पहली बार कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनी और प्रदेश में दोबारा सरकार बनी. कानून व्यवस्था में सुधार और उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही पांच वर्षों में एक्सपोर्ट 250 गुणा बढ़ गया है. ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं. वह बुधवार को लघु उद्योग भारती के उद्यमी महासम्मेलन में कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे.
आगरा(ब्यूरो)। उप्र की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए नजीर बनी है। कानून के साथ हम किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2022 के चुनाव में पहली बार कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनी और प्रदेश में दोबारा सरकार बनी। कानून व्यवस्था में सुधार और उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही पांच वर्षों में एक्सपोर्ट 250 गुणा बढ़ गया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं। वह बुधवार को लघु उद्योग भारती के उद्यमी महासम्मेलन में कारोबारियों को संबोधित कर रहे थे।
लघु उद्योग का प्राचीन इतिहास
फतेहाबाद रोड स्थित केएनसीसी में 60 जिलों से आए 1500 लघु उद्यमियों को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह साफ नीयत, बेहतर संवाद के साथ व्यवसाय के लिए आगे बढ़ें। उद्योग के क्षेत्र में उप्र को आगे बढऩे से कोई रोक नहीं सकता है। डबल इंजन की सरकार उद्यमियों की सुरक्षा व संरक्षा को वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके माध्यम से कम खर्च व कम स्थान में पर्यावरण के सभी मानक पूरे करते हुए रोजगार का सृजन और अधिकाधिक परिवारों को रोजगार व आर्थिक स्वावलंबन संभव है। उप्र में प्राचीन काल से ही लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना से परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहन, डिजाइन, तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार मिला है। पांच वर्ष में निर्यात कारोबार 250 गुणा बढ़ा है।
मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने उद्यमियों से आह्वान किया कि वह स्थानीय विश्वविद्यालय, आईटीआई व पॉलिटेक्निक इंस्टीट््यूट से समझौता करें। वहां के बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करें। उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि का आधा मानदेय सरकार देगी। युवाओं को अनुभव मिलेगा और अनुभवी युवाओं की कमी नहीं होगी। युवाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने के अच्छे परिणाम आएंगेे।
