अविवाहित महिला ने गर्भपात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का किया रूख
एक अविवाहित महिला ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की 24 सप्ताह की गर्भावस्था को सहमति से गर्भपात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
नई दिल्ली (एएनआई)। महिला की ओर से मंगलवार को एडवोकेट अमित मिश्रा पेश हुए और आज तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह 25 वर्षीय महिला को एमटीपी नियम 2003 के नियम 3 बी के मद्देनजर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जो एक अविवाहित महिला को सहमति से 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को गर्भपात करने की अनुमति नहीं देता है। गर्भावस्था सहमति से उत्पन्न होती है
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो एक अविवाहित महिला है और जिनकी गर्भावस्था एक सहमति से उत्पन्न होती है, स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी क्लॉज के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए, धारा 3 (2) (बी) अधिनियम की धारा इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी खड़ा है, और यह अदालत, भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कानून से आगे नहीं जा सकती है। अब अंतरिम राहत देना रिट याचिका को अनुमति देने के बराबर होगा।26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
एडवोकेट अमित मिश्रा ने प्रस्तुत किया था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह एक अविवाहित महिला को बाहर करता है। पीठ ने कहा कि ऐसा नियम वैध है या नहीं, यह तभी तय किया जा सकता है जब उक्त नियम को अल्ट्रा वायरस माना जाता है, जिसके लिए रिट याचिका में नोटिस जारी किया जाना है और इस अदालत ने ऐसा किया है। पीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया और उन्हें 26 अगस्त तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अनुमति देना बच्चे की हत्या के समान होगा
अदालत ने कहा कि इन नियमों में बलात्कार की शिकार, नाबालिग, गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं की वैवाहिक स्थिति में बदलाव होता है, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं और भ्रूण की विकृति वाली महिलाएं शामिल हैं और इन्हें 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है। याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले हफ्ते कहा था कि इस स्तर पर गर्भपात की अनुमति देना बच्चे की हत्या के समान होगा, अदालत इसकी इजाजत नहीं देगी। पीठ ने सुझाव दिया था कि बच्चे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है। गोद लेने के लिए लंबी कतार है। तुम बच्चे को क्यों मार रही हो? याचिकाकर्ता महिला ने नियम 3बी को चुनौती दी थी। उसने 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति भी मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया था कि गर्भावस्था याचिकाकर्ता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करेगी।