केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को दिया भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र
देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री एम एल मंडाविया ने कच्छ में सात पाकिस्तानी शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिया ये ऐतिहासिक फैसला इन लोगों के जीवन मे नया सवेरा लेकर आया है।
कच्छ (आईएएनएस)। देश में एक ओर जहां नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सात शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मांडविया ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मुलाकात हुई और 7 शरणार्थियों को नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया।
आज कच्छ, गुजरात में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों से मुलाकात की और 7 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र दिया। #CAA को लेकर सभी में उत्साह और जश्न का माहौल हैं। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की सरकार द्वारा लिया ये ऐतिहासिक फैसला इन लोगों के जीवन मे नया सवेरा लेकर आया है। pic.twitter.com/9MTclmuAUo— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya)
सरकार द्वारा लिये गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक
केंद्रीय राज्य मंत्री मांडविया ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में खुशी और आशा का माहौल है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा लिये गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक है। पीएम के नेतृत्व वाली सरकार के इस ऐतिहासिक कदम ने इन शरणार्थियों के जीवन में एक नई सुबह आई है। भारत की नागरिकता पाने के बाद इन शरणार्थियों ने खुशी बयां की। बता दें कि देश में हाल ही में सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद द्वारा पारित कराया गया है।
राज्यों में विरोध-प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हुआ
हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी प्राप्त होने के बाद 13 दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में अलग-अलग राज्यों में विरोध-प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हाे गया है।& इस नागरिकता (संशोधन) कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जोरास्ट्रियन समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संशोधित कानून के तहतनागरिकता प्राप्त करने की कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर, 2014 है।