Union Budget 2023 : किसानों के लिए इस बजट में क्या है खास, पढ़ें बजट में कृषि को लेकर की गई बड़ी योजनाओं के बारे में
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के हित को ध्यान में रखा है। सरकार ने पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। कृषि क्षेत्र के लिए, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने संसद को बताया कि पिछले छह वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार के लिए मौजूदा पीएम मत्स्य योजना की एक उप-योजना भी शुरू करेगी।
विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित
एफएम निर्मला सीतारमण ने कहा, कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसान सहकारी आधारित अर्थव्यवस्था विकास मॉडल की स्थापना की थी और लगभग 63 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाने में सक्षम थी। आधुनिक उपनियम पैक्स उन्हें बहुउद्देशीय पैक्स के साथ सक्षम बनाने के लिए तैयार किए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा, हम बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी।
कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन
सरकार अगले 5 वर्षों में गैर-पंचायत गांवों में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों, डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में भी मदद करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा, जो किसानों की चुनौतियों के लिए नवीन और किफायती समाधान लाएगा, लाभप्रदता भी बढ़ाएगा और आधुनिक तकनीक लाएगा। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा, जो समावेशी किसान-केंद्रित समाधानों को सक्षम करेगा और कृषि इनपुट, मार्केट इंटेल, कृषि उद्योग के लिए समर्थन, स्टार्टअप तक बेहतर पहुंच में मदद करेगा।
अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। देश का कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "मूल्य श्रृंखला क्षमता में सुधार के लिए मौजूदा पीएम मत्स्य संपदा योजना योजना की एक उप-योजना शुरू की जाएगी।
