Union Budget 2020: बीमार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बजट में मिल सकता सहारा
नई दिल्ली (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। सरकार नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (एनबीएससी) को सहारा देने के लिए इस बजट में ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम (टीएआरपी) का जिक्र कर सकती है। बता दें कि अमेरिका ने भी 2008 में लेहमन फाइनेंसियल क्राइसिस के दौरान देश को मंदी निकालने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने की बैठक
प्रस्तावित योजना के तहत, एनबीएससी की ट्रबल या तनावग्रस्त संपत्तियां सरकारी फंड से खरीदी जाएंगी ताकि विशेष स्थिति इस सेक्टर को पुनर्जीवित किया जा सके। इसको लेकर सोमवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। बता दें कि अमेरिकी सरकार ने 2008 में टीएआरपी की शुरुआत की थी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने और आर्थिक विकास को फिर से बहाल करने के लिए टीएआरपी फंड बनाया था।Union Budget 2020 Date, Time, Where to watch: इस बार के बजट से जुड़ी हर जरूरी जानकारीगंभीर तनाव से गुजर रहा एनबीएफसी क्षेत्र
भारत में पिछले साल से, एनबीएफसी क्षेत्र रियल स्टेट लोन समस्याओं के कारण गंभीर तनाव से गुजर रहा है, जिसकी वजह से देश आर्थिक मंदी के कगार पर पहुंच गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज में संकट के कारण वित्तीय क्षेत्र को काफी झटका लगा है। दरअसल, यह संस्थान कर्ज लिए हुए पैसे को चुका नहीं पाया और डिफॉल्टेड हो गया। अब सरकार देश को मंदी से निकालने के लिए इस बजट में टीएआरपी का जिक्र करने की तैयारी कर रही है।