कुछ शर्तों के साथ एयरटेल फिर से कर सकेगा आधार का ई-वेरिफिकेशन, पेमेंट बैंक पर रोक जारी
भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने एयरटेल को कुछ शर्तों के साथ आधार का ई-वेरिफिकेशन की इजाजत दे दी है। अब एयरटेल अपने ग्राहकों का ई-वेरिफिकेशन फिर से कर सकेगा। लेकिन उसके पेमेंट बैंक के लिए आधार के ई-वेरिफिकेशन पर रोक जारी रहेगी।
हर तिमाही जमा करानी होगी रिपोर्टनई दिल्ली (प्रेट्र)। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आधार का ई-सत्यापन दोबारा शुरू करने के बाद एयरटेल को अगले आदेश तक हर तिमाही एक रिपोर्ट जमा करानी होगी कि वह आधार के कानूनों का ठीक से पालन कर रहा है। साथ ही एयरटेल को यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा।रिपोर्ट का सत्यापन स्वतंत्र ऑडिटर सेमामले से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि एयरटेल जो तिमाही रिपोर्ट यूआईडीएआई के पास जमा कराएगा उसका सत्यापन उसे खुद या कंपनी द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र ऑडिटर से कराना होगा। इस पर एयरटेल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।यूआईडीएआई की एयरटेल को चेतावनी
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूआईडीएआई ने एयरटेल को साफ तौर पर कह दिया है कि उनके दोबारा ई-वेरिफिकेशन शुरू करने से ग्राहकों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एयरटेल की पिछली रिपोर्ट से प्राधिकरण संतुष्ट था और उस रिपोर्ट में फिलहाल कोई कमी नहीं मिली है।अकाउंट खोल एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर
ध्यान रहे कि पिछले साल एयरटेल ने अपने ग्राहकों से बिना इजाजत लिए उनकी जानकारी के बिना उनका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल दिए थे। साथ ही इसी अकाउंट में ग्राहकों की एलपीजी की सब्सिडी जाने लगी थी। इससे देखते ही देखते एयरटेल के पेमेंट बैंक में एलपीजी सब्सिडी के करोड़ों रुपये जमा हो गए।बात हुई सार्वजनिक तो हुई कार्रवाईजैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, एयरटेल के खिलाफ अभियान शुरू हो गया और ट्राई ने उसे जमकर फटकार लगाई। साथ ही यूआईडीएआई ने भी एयरटेल द्वारा आधार के ई-सत्यापन का अधिकार छीन लिया था। साथ ही एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए भी ई-सत्यापन पर रोक लगा दी थी जो अब भी जारी है।