ये हैं 2016 में दुनिया की सबसे महंगी आर्मी
जैसे जैसे दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और दो देशों के बीच संबंधों में एक अजीब तरह खटास देखने को मिलने लगी है वैसे वैसे हर देश अपनी सशस्त्र सेनाओं को औश्र अधिक ताकतवर बनाने के प्रयास में लगा हुआ दिखाई देने लगा है। मंहगे अस्त्र शस्त्र मंहगी तकनीक और मंहगे से मंहगे सैनिकों के एसेसरीज बनाये और खरीदे जाने लगे हैं। कहना मुश्किल है कि इस होड़ का सिलसिला कहां जा कर रुकेगा। ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत ये फैसला तो आपको करना है। हां हम आपको टॉप टेन ऐसी सशस्त्र सेनाओं के बारे में बता सकते हैं कि जो हैं सबसे महंगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 1570000000000 खरब डॉलर सेनाओं के रख रखाव में खर्च किए गए हैं।
9- जर्मनी: जर्मन सरकार ने अभी हाल में ही अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। बरसों तक एक संतुलित सैन्य व्यवस्था लेकर चलने वाले इस देश की चांसलर एंजेला मार्केल ने हाल ही बाहरी खतरों की आशंका जताते हुए अपने देश के सुरक्षा कारणों से सैन्य बलों का बजट बढ़ाने की बात की थी। जिसके बाद देश में करीब 14,300 और सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया। कोल्ड वॉर की स्थापना के बाद से ये इस देश का पहला सैन्य विस्तार होगा। फिल्हाल यहां सेना पर 35.7 बिलियन डॉलर का खर्च आता है।
8- जापान: इस देश का रक्षा बजट है 41.6 बिलियन डॉलर। चीन की तरफ से बढ़ते समुद्री खतरे और पड़ोसी उत्तरी कोरिया में लगातार हो रहे परमाणु परिक्षण के साथ बढ़ती सामरिक गतिविधियों का हवाला देते हुए जापान ने इस साल की शुरूआत में ही अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया था।
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5- सउदी अरब: दूसरे तमाम देशों की तुलना में सउदी अरब का सैन्य बजट बेहद ज्यादा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार उसने करीब 48.6 बिलियन डॉलर अपने देश की सेनाओं पर खर्च किए हैं। इसके साथ ही जहां अन्य देश अपनी पूंजी का लगभग 2 प्रतिशत ही सशस्त्र बलों पर खर्च करते हैं वहीं ये देश 19.9 प्रतिशत पूंजी इस काम में खर्च करता है। सउदी अरब अपने अस्त्र शस्त्र फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से खरीदता है। ये देश विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा, खरीददार माना जाता है।
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3- यूनाइटेड किंगडम: इस मामले में दुनिया के टॉप थ्री कंट्रीज में तीसरे नंबर पर नाम आता हैयूनाइटेड किंगडम का। अब तक करीब 53.8 डॉलर अपनी सशस्त्र सेनाओं पर खर्च करने वाले यूके ने 2021 तक के लिए इसमें करीब 0.5 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला किया है।
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