जानें बजट में किसे मिलेगी राहत, किसे मिलेगा बढ़ावा
पार्लियामेंट का बजट सेशन सोमवार से शुरु हो गया. मोदी सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदे हैं. पहले से ही कमर तोड़ महंगाई से परेशान आम जनता को इस सरकार के बजट से टैक्स में छूट और महिलाओं को इंसेंटिव जैसी सहूलियतें मिलने की उम्मीद है. मोदी सरकार अपने पहले आम बजट में महिलाओं को ज्यादा कर छूट दे सकती है. साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए कई दूसरी राहतों का पिटारा खुल सकता है.
मंहगाई भी रहेगी बड़ा मुद्दाजानकारों का मानना है कि इस बजट में महंगाई पर लगाम लगाने, इनवेस्टमेंय और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 10 जुलाई को आम बजट पेश करेंगे.क्या- क्या तोहफे ला सकता है बजटफाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट की लिमिट दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकते हैं. इसके अलावा इंवेस्टमेंट और होम लोन के इंटरेस्ट पर भी इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट बढ़ाई जा सकती है. मंगलवार आठ जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा और इसके अगले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा जाएगा. जेटली गुरुवार को आम बजट पेश करेंगे.इंवेस्टमेंट और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा
मोदी सरकार के पहले बजट को लेकर न सिर्फ इंडियन बल्कि दूसरे देशों के इकॉनॉ़मिस्ट्स, मार्केट रिसर्चर्स और सलाह सेवा देने वाली कंपनियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है. दुनिया के बड़े इकॉनॉमिस्ट्स का मानना है कि मोदी सरकार का पहला बजट डेवलपमेंट और इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला होगा.टैक्सपेयर्स के लिए खास
1. मिडिल क्लास को सरकार से इनकम टैक्स में छूट की लिमिट को दो लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपए किए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही इंफ्रास्टक्चर में इंवेस्टमेंट पर भी छूट मिलने की उम्मीद है.2.महिलाओं के लिए भी इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर 3.25 लाख रुपए तक किए जाने की उम्मीद है. करेंट फाइव इयर प्लान में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक हजार अरब डॉलर के इंवेस्टमेंट की जरूरत है. इसके मद्देनजर इंफ्रा बांड में सालाना एक लाख रुपए के निवेश पर छूट को फिर से लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है.3. इनकम टैक्स के आर्टिकल 80सी के तहत छूट की लिमिट को दोगुना कर दो लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है.4. हेल्थ एक्सपेंसेज पर अभी 15 हजार रुपये तक की छूट को बढ़ाकर 50 हजार रुपये, ट्रैवेल बोनस को 800 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की बात है. इंटरेस्टलेस या कम इंटरेस्ट वाले लोन पर एक लाख रुपये तक की छूट में पांच गुना तक बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले स्लैब को फिर से चालू करने पर भी विचार किया जा सकता है.