मासूम से दुष्कर्म पर फांसी वाले अध्यादेश को मंजूरी के बाद स्वाति आज तोड़ेंगी अनशन, PM को दिया धन्यवाद
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आज रविवार को अपना अनशन समाप्त करने का ऐलान किया है। यह फैसला उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद लिया है। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है।
इस जीत के लिए इस देश के लोगों को बधाई देती हूं
नई दिल्ली (प्रेट्र)। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार ने 21 अप्रैल शनिवार को 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मौत की सजा वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ऐसे में स्वाति मालीवाल ने कल नौवें दिन शाम को नई दिल्ली में राजघाट में अपने समर्थकों से कहा कि रविवार को वह अपना अनशन समाप्त कर देंगी। दिल्ली आयोग के महिला अध्यक्ष स्वाति ने यह भी कहा कि "मैं इस अध्यादेश को लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी हूं। मैं इस जीत के लिए इस देश के लोगों को बधाई देती हूं।"
जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उपवास जारी रहेगा
हाल ही में स्वाति ने ऐलान किया था कि जब तक सरकार बच्चियों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी और अध्यादेश नहीं पारित करेगी तब तक वह अपना अनशन जारी रखेंगी। इसके अलावा कहना था कि देश में पुलिस संसाधन में और बेटियों की सुरक्षा में वृद्धि की जरूरत है। स्वाति का कहना है कि हाल ही में उनके अनशन को लेकर मीडिया में ये खबरें आई थीं कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। यह बेहद दुखद था। बतादें कि उनके अनशन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उपवास जारी रहेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में छह मांगे की गई थीं
बतादें कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हाल ही में देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख था। उनके द्वारा लिखे इस पत्र में छह मांगों का उल्लेख किया गया था। इस पत्र में अध्यादेश लाने की मांग, संयुक्त राष्ट्र मानकों के अनुसार पुलिस कर्मियों की भर्ती और पुलिस बल की जवाबदेही तय करना शामिल था। इसमें उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 14,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती से संबंधित लंबित फाइलों की जांच कराने की मांग की थी। इसके अलावा इसमें उन्होंने देश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों में पूरे भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की मांग की थी, जिससे कि दोषियों को सजा मिल सके।
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