उत्तर प्रदेश से अरुण जेटली तो बिहार से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के टिकट पर जायेंगे राज्यसभा
चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यसभा की 58 सीट के लिए मतदान की तिथि की घोषणा कर दी है। 23 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक मतदान किया जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई सदस्यों को दोबारा टिकट देने का फैसला किया है जिसमें केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। आइये जानतें हैं इस बार बीजेपी की तरफ से किसको कहां से राज्यसभा में भेजा जायेगा।
राज्यसभा चुनाव के लिए टिकटभारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े मंत्रियों शामिल हैं। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को उत्तर प्रदेश, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को बिहार, धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश, सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को मध्य प्रदेश, प्रकाश जावड़ेकर को महाराष्ट्र और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया गया है।कभी थीं लेडी IPS अब बन गई मोस्ट वॉन्टेड, इन्हें CID तलाश रही कहीं ये आपके आस-पास तो नहींमंत्रियों के अलावा ये जायेंगे राज्यसभा
इन मंत्रियों के अलावा मनसुख भाई मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात और भूपेंद्र यादव को राजस्थान से राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल और मई में 58 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो जायेगा, जिसके बाद ये सीटें खाली हो जाएंगी। उन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए कुल 16 राज्यों में 23 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 12 मार्च तक चुनाव के लिए दावेदारी
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को 12 मार्च तक चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करनी है। जानकारी के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश से खाली हो रही हैं। बता दें कि यूपी के 9 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती की सीट पर भी इसी बार मतदान होने हैं। ध्यान रहे कि मायावती ने पिछले साल जुलाई में राज्यसभा सांसद की पद से इस्तीफा दे दिया था।16 राज्यों में इस प्रकार वैकेंसी है16 राज्यों में उत्तर प्रदेश के लिए 10 वैकेंसी, बिहार के लिए 6, महाराष्ट्र के लिए 6, मध्यप्रदेश के लिए 5, पश्चिम बंगाल के लिए 5, गुजरात के लिए 4, कर्नाटक के लिए 4, ओडिशा के लिए 3, राजस्थान के लिए 3, आंध्र प्रदेश के लिए 3, तेलंगाना के लिए 3, झारखंड के लिए 2, हरियाणा के लिए 1, छत्तीसगढ़ के लिए 1, हिमाचल प्रदेश के लिए एक और उत्तराखंड के लिए एक वैकेंसी है।