जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जाने के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले में रूस ने भारत का साथ दिया है। रूस ने कहा है कि सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान के तहत फैसला लिया गया है।


मॉस्को (एएनआई)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत-पाक के बीच बढ़े तनाव पर रूस ने शनिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान इस विवाद को बढ़ने नहीं देंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'हम आशा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा के प्रावधानों के आधार पर हल करेंगे। जम्मू और कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन और दो केंद्र शासित प्रदेशों में उसका विभाजन से संबंधित निर्णय भारत के संविधान के दायरे में लिए गए हैं। दोनों पक्ष इस मामले में अपने विवाद को बढ़ने नहीं देंगे।' आर्टिकल 370 : रेल के बाद अब पाक-भारत बस सेवा भी बंद, बौखलाए इमरान ने कहा, युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा भारत


31 अक्टूबर से अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

बता दें कि सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन व जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था। राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी प्रस्ताव स्वीकार और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन यह लोकसभा में पेश हुआ और शाम को यहां से भी हरी झंडी मिली गई। प्रस्ताव पास होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत सरकार के इसी फैसले के बाद भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर से अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आएंगे।

Posted By: Mukul Kumar