वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर में किए ये बड़े ऐलान, छोटे टैक्स डिफॉल्टर्स पर अब नहीं होगा मुकदमा
देश की अर्थव्यस्था में जारी सुस्ती के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दाैरान उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स और हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे टैक्स डिफॉल्टर्स पर अब मुकदमा नहीं होगा।
कानपुर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आज अर्थव्यस्था की सुस्ती से निपटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल मीडिया सेंटर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी के बेहतर बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दाैरान वित्तंमत्री का फोकस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, टैक्ट और रियल स्टेट पर रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई काबू में है।यह 4 फीसदी से कम है। एक्सपोर्ट के लिए किए ये ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। दुबई की तर्ज पर यहां भी एनुअल मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट और पोर्ट में निर्यात प्रक्रिया के दौरान लगने वाले समय को टेक्नोलाॅजी के जरिए कम किया जाएगा। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस के लिए हर साल 1700 करोड़ रुपये रुपये खर्च किए जाएंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ लगाए जाएंगे। एक्सपोर्ट फाइनेंस की मॉनिटरिंग भी होगी। टैक्स को लेकर किए ये ऐलान
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्स सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड लागू होगा। इनकम टैक्स में ई-असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी। असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा।क्रेडिट फ्लो सिस्टम पर फोकस होगा। बैंकों का क्रेडिट आउटफ्लो बढ़ा है। छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कार्रवाई नहीं होगी। इन पर अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। रियल स्टेट सेक्टर में भी बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर को लेकर कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोगों की लगाया जाएगा। अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये देगी। इसके अलावा मकान निर्माण के लिए गए लोन पर ब्याज दर कम किया जाएगा। इतना ही नहीं फॉरेक्स लोन नियम को आसान बनाया गया।
