मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मालिक की ईडी कस्टडी खत्म, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में
महाराष्ट्र के नेता नवाब मालिक के ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहीम मनी लॉन्ड्रिंग मामलें में गिरफ्तार किया था।
मुंबई (आईएएनस)। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद 14 दिनों के लिए 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मलिक को विशेष पीएमएलए न्यायाधीश आरएस रोकड़े के समक्ष पेश किया गया था। नवाब मलिक पिछले 12 दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। विशेष न्यायाधीश आरएस रोकड़े ने मलिक की हिरासत बढ़ा दी क्योंकि ईडी ने तर्क दिया कि वे मंत्री से पूछताछ नहीं कर सकते क्योंकि वह बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। पिछली सुनवाई में ईडी ने विशेष अदालत को सूचित किया था कि मलिक ने कथित तौर पर केवल 55 लाख की जगह 5 लाख रुपये लिए थे। जिसे 1999 से 2005 के बीच कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में एक संपत्ति सौदे के लिए हसीना पार्कर को भुगतान किया गया था।
क्या है पूरा मामला
इससे पहले फरवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी। ईडी ने फरवरी में अन्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिजनों के घरों पर छापा मारा था। इस छापेमारी में दाऊद इब्राहिम की मृतक बहन हसीना पार्कर भी शामिल थी। ईडी ने तर्क दिया है कि मलिक कथित तौर पर दाऊद के गिरोह के सदस्यों के साथ एक मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने की साजिश में शामिल थे जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत 300 करोड़ रुपये है। इससे पहले मलिक ने ईडी द्वारा अपनी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की थी। मलिक नें अदालत में तर्क देते हुए कहा ईडी ने पीएमएलए और सीआरपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया था और उन्हें घर से पहले ही हिरासत में ले लिया था। मलिक ने अन्डरवर्ल्ड के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया और तर्क दिया कि पीएमएलए को कथित अपराध के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो 20 साल पहले पूरा हुआ था, जब अधिनियम मौजूद नहीं था।
विपक्ष कर रहा था इस्तीफे की मांग
नवाब की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मलिक के तत्काल इस्तीफे या बर्खास्त करने की मांग की थी। इसके बाद सत्ताधारी महा विकास अघाड़ी सहयोगी शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। एमवीए ने यह पूछकर पलटवार किया कि क्या संघ अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कलंक के लिए गिरफ्तार होने के बाद एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया था।