मोहम्मद हसन अखुंद बने अफगानिस्तान के एक्टिंग प्रधानमंत्री, अमेरिका की प्रतिबंधित आतंकी लिस्ट में शामिल है गृहमंत्री

तालिबान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री होंगे। वे तालिबान के संस्थापकों में एक रहे हैं। अफगान कैबिनेट में शामिल गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की प्रतिबंधित आतंकी संगठन की सूची में शामिल है।

काबुल (राॅयटर्स)। तालिबान ने मंगलवार को राजधानी काबुल में नई सरकार की घोषणा कर दी है। इस्लामी आतंकी आंदोलन तालिबान के संस्थापक मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान की नई सरकार में प्रधानमंत्री होंगे। वे तालिबान की निर्णायक तथा शक्तिशाली संस्था रहबरी शुरा के लंबे समय तक प्रमुख रहे हैं। पिछले तालिबान सरकार में वे विदेश मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री थे।मुल्ला बरादर उप प्रधानमंत्रीतालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। इन्हें लोग भाई या बरादर के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई में बरादर तालिबान के वरिष्ठ कमांडर रह चुके हैं। 2010 में उन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। 2018 में जेल से रिहा होने के बाद दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख बने।याकूब रक्षामंत्री
मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मुजाहिद ने कहा कि सभी नियुक्तियां कार्यकारी तौर पर की गई हैं। हक्कानी गृहमंत्री बरादर को सरकार का प्रमुख नहीं बनाए जाने को विशेषज्ञ एक आश्चर्य के रूप में देख रहे हैं क्योंकि बरादर ने ही कतर में अमेरिकी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालने को लेकर समझौता किया था। वे दुनिया के सामने तालिबान का एक चेहरा थे।गृहमंत्री बने सिराजुद्दीनसिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के नये गृहमंत्री होंगे। वे हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के बेटे हैं। यह संगठन अमेरिका की प्रतिबंधित आतंकी सूची में शामिल है। वे एफबीआई की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है जो अल कायदा के साथ मिलकर आत्मघाती हमले में शामिल है।व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने एयर फोर्स वन पर कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन न्यूयाॅर्क जा रहे हैं तथा तालिबान सरकार को अभी मान्यता नहीं दिया जाएगा।अफगान लोगों के प्रति जवाबदेह है कार्यकारी सरकारतालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि विदेशियों के जाने के बाद खस्ताहाल जन सेवा तथा बिगड़ी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कार्यकारी कैबिनेट का गठन किया गया है। यह सरकार अफगान लोगों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी होगी। कुछ मंत्रालय अभी खाली है। योग्य लोगों की तलाश जारी है।