मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक पर कसा शिकंजा, नहीं जा सकेंगे देश से बाहर
मलेशिया के पूर्व प्रधान मंत्री नजीब रजाक और उनकी पत्नी फिलहाल अपने देश से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने एक विशेष कारण से उनके बाहर जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया है।
होगी घोटाले की जांचकुआलालंपुर (रायटर्स)। मलेशियाई सरकार ने शनिवार को पूर्व प्रधान मंत्री नजीब रजाक और उनकी पत्नी को देश से बाहर जाने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने राज्य निधि में हुए कई अरब डॉलर के घोटाले की जांच फिर से शूरू करने का फैसला किया है. बता दें कि इस राज्य निधि का गठन नजीब ने ही किया था और यही कारण है कि सरकार ने उन्हें देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है।नहीं जा सकते देश से बाहर
आप्रवासन अधिकारियों द्वारा यह आदेश नजीब द्वारा किये गए एक फेसबुक पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद जारी किया गया। बता दें कि फेसबुक पोस्ट में नजीब ने लिखा कि वो और उनकी पत्नी रोस्माह मानसर बुधवार के आम चुनाव में अपनी भारी हार के बाद विदेशों में एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहे हैं। इसके कुछ ही मिनट बाद एजेंसी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, 'मलेशियाई आप्रवासन विभाग यह बताना चाहता है कि नजीब रजाक और रोस्माह मानसर को देश छोड़ने से ब्लैकलिस्ट किया गया है।' खैर, एजेंसी ने पोस्ट में इसका कारण नहीं बताया। फैसले का सम्मान
यह बयान आने के कुछ ही देर बाद, नजीब ने एक ट्विटर मेसेज के जरिय कहा कि वह इस निर्णय का सम्मान करेंगे और देश में ही रहेंगे। बता दें कि देश में चुनाव हारने के बाद उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा देने के साथ अपनी पार्टी यूएमएनओ के शीर्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। हार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, 'चुनाव में जो हुआ उससे उदास हूं, लेकिन एक पार्टी के रूप में जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखती है, उस नजरिये से हम लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं।' उन्होंने कहा कि उनके पूर्व डिप्टी अहमद जहिद हामिदी यूएमएनओ के प्रमुख के रूप में आगे से काम करेंगे। जांच के लिए एडवाइजरी की नियुक्ति
बता दें कि दो सूत्रों ने शुक्रवार को रॉयटर्स से कहा कि नए प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद ने राज्य निधि 1 मलेशियाई विकास बेरहाद (1 एमडीबी) में भ्रष्टाचार के घोटाले पर जांच को फिर से खोलने की योजना बनाई है, जिसका निर्माण नजीब ने किया था। महातिर की अभियान टीम के साथ मिलकर काम करने वाले एक सूत्र ने कहा, '1 एमडीबी जांच को फिर से शुरू करने और पैसे वापस लाने" के लिए महातिर ने वित्त मंत्रालय में एक एडवाइजरी की नियुक्ति करने का फैसला किया है। दूसरा सोर्स, एक सांसद ने कहा कि यह घोषणा शनिवार को की जा सकती है, जब महातिर अपने नए कैबिनेट के सदस्यों से मिलेंगे।