बजट 2014 update: मोदी सरकार का पहला बजट, साफ होगी गंगा, धरोहर बनेंगे टूरिज्म सर्किट
वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं. कैबिनेट मीटिंग के बाद वे 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे. बजट एनडीए सरकार के विकास का खाका होगा. बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीद कम ही है. सरकार ने पहले ही कड़वी दवा पिलाने के संकेत देकर अपनी मंशा जता दी है. हम आपको बजट की लाइव कवरेज देंगे. पढ़ें क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा... सरकार आपसे कितना लेगी और बदले में आपको कितनी राहत मिलेगी...
मोदी सरकार का पहला बजट पेश हुआऑनलाइन और मोबाइल एडवर्टीजमेंट पर सर्विस टैक्स लगेगासोलर लाइट सस्ती होगीसाबुन भी सस्ता होगाविदेश से 45 हजार तक के सामान लाने पर टैक्स नहींविदेशों से सामान लाना सस्ता हुआकोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, टोबैको और सिग्रेट मंहगे हुएकोल्ड ड्रिंक्स पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, मंहगा होगापान मसाला पर 12 से 16 फीसदी एक्साइज ड्यूटी बढ़ीतंबाकू पर 15 से 55 फीसदी बढ़ी एक्साइज ड्यूटीसिग्रेट पर 11 से 72 फीसदी तक एक्साइज ड्यूटी बढेगी,एक हजार तक के शूज सस्ते होंगेकंप्यूटर सस्ते होंगेस्टील के सामान सस्ते होंगे19 इंच से कम से एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगेसभी तरह के टीवी सस्ते होंगेहोम लोन लेने वालों को भी फायदासाढ़े 13 लाख कमाने वालों को ज्यादा फायदाटैक्स लैब में चेंज से हरेक को 5,150 रुपये का फायदा
होमलोन, 80 सी में इंवेस्टमेंट से आपका टैक्स होगा कमटैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, टैक्स रेट में नहींहोम लोन पर दो लाख की छूट80 सी के तहत इंवेस्टमेंट लिमिट एक लाख से बढ़कर डेढ़ लाखसीनियर सिटिजंस को तीन लाख तक की इनकम पर टैक्स से छूटटैक्स छूट सीमा दो लाख से बढ़कर ढाई लाख
इस साल करीब 18 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकारदिल्ली में पानी के लिए 500 करोड़ रुपयेदिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़ रुपयेनॉर्थ ईस्ट के लिए नया टीवी चैनल 'अरुण प्रभा'नॉर्थ ईस्ट रेल प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपयेजम्मू कश्मीर स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपयेकश्मीरी माइग्रेंट्स के रिहैबिटेशन के लिए 500 करोड़ रुपयेजम्मू कश्मीर स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपयेइस साल कई स्पेस मिशनकई राज्यों में स्पोर्ट्स ऐकेडमीघाटों की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपयेगंगा प्रोजेक्ट 'नमामि गंगे' के लिए 2 हजार 37 करोड़ रुपयेनदियों को जोड़ने के रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपयेऐतिहासिक धरोहरों के लिए 200 करोड़ रुपयेतीर्थयात्रा टूरिज्म के लिए 100 करोड़ रुपये5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़ रुपये80 सी टैक्स छूट बढ़ने के संकेतपीपीएफ में डेढ़ लाख तक इंवेस्टमेंट कर सकते हैं15 अगस्त से हर परिवार को बैंक से जोड़ेंगेखनन क्षेत्र में इंवेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश16 नई बंदरगाह प्रोजेक्ट्सथर्मल पावर की नई टेक्नॉलॉजी के लिए 100 करोड़ रुपयेराजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग से यातायात7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे
SEZ फिर से शुरू किया जाएगादिल्ली में हस्तकला ऐकेडमीलघु और मध्यम उद्योगों की पूंजी सीमा बढ़ेगीकिसानों को सात फीसदी पर लोनसस्ते घर के लिए चार हजार करोड़ रुपयेकिसानों के टीवी चैनल के लिए 100 करोड़ रुपयेकिसानों के लिए नया टीवी चैनलकिसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्डकिसानों को सात फीसदी पर लोनमंहगाई रोकने के लिए 500 करोड़ का फंडस्टोरेज के लिए 5000 करोड़ रुपयेकिसानों के लिए आठ लाख करोड़ रुपयेहाइवे के विकास के लिए 37 हजार करोड़ रुपएहर साल 8,500 किमी हाइवे का निर्माणबैठकर बजट पढ़ रहे हैं वित्तमंत्री, सुमित्रा महाजन ने दी अनुमतिफिर से कार्यवाही शुरू हुईपांच मिनट का ब्रेक लियाअरुण जेटली की बाई पास सर्जरी हुई है. डायबिटीज के पेशंट भी हैं. अरुण जेटली की बाई पास सर्जरी हुई है. डायबिटीज के पेशंट भी हैं.अरुण जेटली की तबियत खराबलखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजगावों में बिजली के लिए दीनदयाल योजनाबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ रुपयेप्राइमरी एजुकेशन के लिए 28 हजार करोड़ रुपयेबिहार, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में आईआईएम
4 नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपयेनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज मध्य प्रदेश में खुलेगाहर राज्य में एक एम्स का टार्गेटपीपीएफ में पड़े पैसे का इस्तेमाल होकॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियां स्लमड्वेलर्स की मदद करेंखाद्य और पेट्रोलियम की सब्सिडी कम होगीफिर से किसान विकास पत्र आएगासरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए 200 करोड़ रुपयेएसटी युवकों के लिए वनबंधु योजना, 200 करोड़ रुपये का आबंटनगांवों के शहरीकरण के लिए श्यामा प्रासाद मुखर्जी योजना21 दिसंबर तक सभी मंत्रालयों में ई- सर्विसबीमा में 49 फीसदी विदेशी निवेशसरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगेरोजगार के लिए 'दक्ष भारत योजना'बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनेंगेमैन्युफैंक्चरिंग सेक्टर में इंवेस्टमेंट की जरूरतडिफेंस में 26 से बढ़कर 49 फीसदी एफडीआईGST पर राज्यों से बातचीत जारीटैक्स विवाद सुलझाने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगीसब्सिडी सिर्फ जरूरतमंद को मिलेगीसारे टैक्स बदलाव अभी से लागू होंगेसरकार नई यूरिया पॉलिसी बनाएगीब्लैक मनी और मंहगाई बड़े चैलेंजदो अंकों में विकास की उम्मीद : वित्त मंत्रीअरुण जेटली ने बोलना शुरू कियाथोड़ी देर में पेश होगा बजटइनकम टैक्स में छूट और एफडीआई पर जोर
उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार महंगाई को देखते हुए मिडिल क्लास लोगों को टैक्स छूट देकर बड़ी राहत दे सकती है. हालांकि इसके विपरीत कुछ जानकारों का मानना है कि टैक्स छूट की बजाए सरकार होम लोन में छूट का दायरा बढ़ा सकती है. जो भी सरकार देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है. इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एफडीआई पर जोर रहेगा. कई सेक्टरों में इसकी सीमा बढ़ाई जा सकती है.