जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने बृहस्पतिवार को अपने फाइनल ऑर्डर में कश्मीरी विस्थापितों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए विधानसभा में अतिरिक्त सीट की सिफारिश की है।

By: Satyendra Kumar Singh Updated Date: Thu, 05 May 2022 09:49 PM (IST)

नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग ने बृहस्पतिवार को परिसीमन के फाइनल ऑर्डर को अंतिम रूप दे दिया। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित हो चुका है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद यह आदेश लागू हो जाएगा।9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षितपरिसीमन आयोग के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 90 सीटें होंगी। इनमें से 43 सीटें जम्मू रीजन में जबकि 47 कश्मीर रीजन में होगी। पहली बार यहां 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। इनमें 6 सीटें जम्मू रीजन में और 3 सीटें कश्मीर घाटी में होगी।जम्मू-कश्मीर को परिसीमन के लिए एक माना गया
परिसीमन आयोग के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक, 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी क्योंकि वहां भारत का संविधान लागू नहीं था। जम्मू-कश्मीर में पहली बार सभी पांच संसदीय क्षेत्र में बराबर विधानसभा सीटें होंगी। परिसीमन के लिए जम्मू-कश्मीर को एक माना गया है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh

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