रांची में कागजों पर ही बन रहे आवास बोर्ड के फ्लैट्स!
झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने साल भर पहले ही बनाया प्रस्ताव अब तक काम शुरू नहीं. पुराने जर्जर मकान व फ्लैट को तोड़कर नए बनाने की है तैयारी पुराने भवन रहने लायक नहीं. रांची के अरगोड़ा हरमू बरियातू स्थित आवास बोर्ड के जर्जर मकान फिर से बनाने हैं. राजधानी रांची समेत जमशेदपुर धनबाद हजारीबाग व पलामू में भी बनने हैं फ्लैट्स.
रांची(ब्यूरो)। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने एक साल पहले ही प्रस्ताव तैयार किया था कि रांची के अरगोडा, हरमू, बरियातू स्थित आवास बोर्ड के जर्जर मकान को फिर से बनाकर लोगों को दिया जाएगा। लेकिन एक साल से यह प्रस्ताव सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। बता दें कि रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में संयुक्त बिहार के समय बने आवासों और फ्लैट्स को तोड़कर नएसिरे से बनाने का निर्णय लिया गया था। इन फ्लैट्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक आवंटियों को हाउसिंग बोर्ड सरकारी दर पर निर्धारित मकान किराया भी देगा, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। चेयरमैन ने माना था, रहने लायक नहीं
हाउसिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष संजय पासवान जब ज्वाइन किए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि ये भवन अब रहने लायक नहीं है। यहां हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसे ध्यान में रखकर फ्लैट खाली कराए जाएंगे। जर्जर भवनों को तोड़कर नएसिरे से बिल्डिंग बनाई जाएंगी। तब तक उन्हें सरकार आवंटियों को रहने के लिए किराया देगी। घर खाली करने का दिया था नोटिस
हाउसिंग बोर्ड ने पुराने एवं जर्जर हो चुके फ्लैट्स और बिल्डिंग को तोडऩे का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत रांची सहित विभिन्न जिलों में स्थित करीब 5200 फ्लैट्स तोड़े जाएंगे। इसके लिए इन फ्लैट्स में रह रहे आवंटियों को घर खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था। जुडको ने बनाई डीपीआरजिन शहरों में हाउसिंग बोर्ड अपने जर्जर हो चुके फ्लैट्स को नएसिरे से बनाने की तैयारी में है, उसमें राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू शामिल हैं। यहांफ्लैट्स बनाने का जिम्मा जुडको को दिया गया है। जुडको इसको लेकर डीपीआर तैयार कर चुकी है। इधर, इस फ्लैट में लंबे समय से रह रहे लोगों को भी आस जगी थी कि उनको अब नया मकान मिल जाएगा। जर्जर मकानों से छुटकारा मिलेगा।बोर्ड को भी होगा फायदा
सरकार के इस प्रस्ताव से उन मकानों में रह रहे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि उनका सपना पूरा होने वाला है। यदि आवंटी को नया मकान बनाकर दे दिया जाता है और घर बनने तक किराया दिया जाता है तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय से हाउसिंग बोर्ड को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है। एक तो अवैध कब्जाधारियों से बोर्ड को मुक्ति मिलेगी। वहीं नई बिल्डिंग बनने से उन्हें बेचने में सहूलियत होगी। अभी किसी तरह से बरसात के समय टूटे-फूटे इन घरों में रहने में लोगों को परेशानी होती है और हर वक्त डर लगता रहता है। ऐसे में सरकार अगर जल्द से जल्द ऐसी बिल्डिंग को नएसिरेे से बनाकर लोगों को आवंटित करेगी तो लोगों को राहत मिलेगी।
