रांची के छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट होंगे सीएम
2 जुलाई को टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा प्रोग्राम
रांची (ब्यूरो) । मुख्यमंत्री ने पासवा के सम्मान समारोह में आगामी 2 जुलाई को टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करने की दी सहमति। मुख्यमंत्री द्वारा निजी विद्यालयों के हित मे आरटीई की समस्याओं पर साकारात्मक पहल का पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल दिया आश्वासन गुरुवार को पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव के नेतृत्व में पासवा का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। सम्मिलित होने का अनुरोध
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पासवा द्वारा आगामी 2 जुलाई को होने वाले राज्य के सबसे बड़े छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह जो रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में आयोजित होगा। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयासों की सराहना की एवं प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से आगामी सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे व अपने हाथों से बच्चों को मेडल एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे एवं झारखंड के प्रतिभावान बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे।
पासवा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को निजी विद्यालयों को आरटीई के प्रश्न पर हो रही समस्याओं से भी अवगत करवाया एवं आरटीई की कठिन शर्तो को निरस्त करने हेतु एक ज्ञापन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि संपूर्ण राष्ट्र में आरटीई के कानून के तहत कोई भी कठिन शर्त आरोपित नहीं है और उसे निजी विद्यालयों को मानने में भी कोई कठिनाई नहीं है, किंतु पिछली रघुवर दास की सरकार ने 2019 में संशोधन करके आरटीई के कानून में ऐसे ऐसे कठिन शर्त जोड़ दिए जैसे जमीन की बाध्यता, कमरे का साइज, फायर का क्लीयरेंस जिसका अनुपालन किसी भी निजी विद्यालयों के लिए संभव नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह संशोधन सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लागू है अन्यत्र संपूर्ण भारत में कहीं नहीं और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह प्रावधान झारखंड में सिर्फ निजी विद्यालयों के लिए किए गए हैं।
