ग्रेजुएट कॉलेज में एआईडीएसओ और जेसीएम ने किया प्रदर्शन
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एआईडीएसओ और झारखंड छात्र मोर्चा जेसीएम के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रेजुएट कॉलेज में प्रदर्शन किया गया.
जमशेदपुर (ब्यूरो): ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) और झारखंड छात्र मोर्चा (जेसीएम) के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रेजुएट कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं ने प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। एआईडीएसओ के नगर अध्यक्ष शुभम कुमार झा ने कहा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज एकमात्र महिला कॉलेज है। इसे अलग नया भवन मिला है, लेकिन यहां अन्य विकास कार्य तभी होंगे जब यहां स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति होगी। इन बातों से अवगत कराते हुए ग्रेजुएट कॉलेज में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति, स्नातक नामांकन पोर्टल को चालू करने और सभी का नामांकन सुनिश्चित करने के साथ ही स्नातक सेमेस्टर-5 ओल्ड कोर्स का परीक्षा कार्यक्रम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई। इसके साथ ही छात्रसंघ का चुनाव भी जल्द से जल्द कराने की मांग की गई। इनकी रही मौजूदगी प्रदर्शन के दौरान जेसीएम से विपिन शुक्ला, एआईडीएसओ जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, नगर सचिव सविता सोरेन, नगर उपाध्यक्ष बबीता सोरेन, पूजा, सोनी, बबली, रिंकी सहित दर्जनों छात्राएं उपस्थित थीं। कॉलेजों में बांग्ला शिक्षक नियुक्ति की मांग
अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल ने छात्र नेता बापन घोष के नेतृत्व में ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान यूनिवर्सिटी के वीसी को मांग पत्र सौंपा। मांगपत्र के जरिए कॉलेजों में बांग्ला विभाग के शिक्षक की नियुक्ति और क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उडिय़ा, मुंडारी, कुड़मालि आदि की पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। बापन घोष ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जनसंख्या के अनुसार बांग्लाभाषी बहुल क्षेत्र है, लेकिन अधिकांश महाविद्यालय में बांग्ला भाषा के शिक्षक नहीं हैं। कई महाविद्यालय में बांग्ला विभाग को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण काफी इच्छुक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट कॉलेज में इंटरमीडिएट और स्नातक तक किसी में सालों से बांग्ला के एक भी शिक्षक नहीं हैं और न ही क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन ही उपलब्ध हैं। कहा कि जल्द निर्णय न होने पर हस्ताक्षर अभियान के बाद आंदोलन किया जाएगा।
