अमेरिका : कश्मीर मसले पर बोले भारतवंशी सांसद, यह भारत का आंतरिक मामला, इमरान खान की बयानबाजी हास्यास्पद
अमेरिका में भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसपर गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इमरान खान की भारत के साथ जंग की बयानबाजी हास्यास्पद है।
कानपुर। अमेरिका में भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया है और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को यह भी सुझाव दिया है कि उन्हें भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान न देकर शांत रहना चाहिए। बता दें कि रो खन्ना हाल ही में अमेरिका के कांग्रेसनल पाकिस्तानी कॉकस में शामिल हुए हैं। कैलिफोर्निया में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए सांसद खन्ना ने कहा, 'कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसपर भड़काऊ बयान देने से इमरान खान को बचना चाहिए। इमरान खान की भारत के साथ युद्ध की बयानबाजी बिल्कुल हास्यास्पद है।'डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं रो खन्ना
बता दें कि रो खन्ना डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं, जो अमेरिकी संसद में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दो बार सांसद चुने गए हैं। इस कार्यक्रम में कश्मीरी-अमेरिकी समुदाय ने कश्मीर मसले को हल करने के लिए अपना समर्थन जाहिर किया और कश्मीर को गरीबी और आतंकवाद से मुक्ति दिलाने की अपील भी की। गौरतलब है कि इससे पहले जी7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक में यह साफ कर दिया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे देश को दखल देने की जरुरत नहीं है। पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया बैलेस्टिक मिसाइल, DGISPR ने ट्वीट कर दी जानकारीभारत-पाक के बीच बढ़ा तनावगौरतलब है कि 5 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन व जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया था। राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी प्रस्ताव स्वीकार और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन यह लोकसभा में पेश हुआ और शाम को यहां से भी हरी झंडी मिली गई। प्रस्ताव पास होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत सरकार के इसी फैसले के बाद भारत-पाक के बीच तनाव बढ़ गया है।