आम बजट 2018: कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर, उज्जवला योजना का लक्ष्य बढ़ा
आम बजट 2018 में सरकार ने महिलाओं के लिए किसी बड़ी योजना की घोषणा नहीं की है। हालांकि पहले से चली आ रही योजनाओं में फेरबदल कर सरकार ने महिलाओं को खुश करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में महिलाओं से जुड़े यह बड़े एलान किए हैं-
कामकाजी महिलाओं की बढ़ेगी संख्यासंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार भविष्य निधि अधिनियम 1952 में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से उनके हाथ में आने वाला वेतन भी बढ़ जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएफ में नौकरी के पहले तीन साल के लिए महिला कर्मचारियों का अंशदान वर्तमान 12% या 10% से घटाकर 8% करने की बात कही है। जबकि नियोक्ता के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा।आठ करोड़ गरीब महिलाओं को उज्जवला योजना का लाभअपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उज्जवला योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब तक 5 करोड़ महिलाओं को इसने धुएं से आजादी दिलाई है। सरकार ने इस योजना की लोकप्रियता को देखते लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व मैटरनिटी लीव का भी जिक्र
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करते हुआ बताया कि 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के बाद से नवम्बर 2017 तक 1.26 करोड़ खाते खुल चुके हैं। उन्होंने अतीत में मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह व क्रेच का प्रावधान करने का भी जिक्र किया।स्वच्छ भारत मिशन
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के आत्म सम्मान, लड़कियों की शिक्षा व परिवार के स्वास्थ्य पर स्वच्छ भारत अभियान का सकारात्मक असर देखा गया है। इसके तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। सरकार की योजना 2 करोड़ शौचालय बनाने की है।