गुप्कर गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग
गुप्कर गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के परिणाम पर भी असंतोष व्यक्त किया है।
श्रीनगर (एएनआई)। पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही होने चाहिए। रविवार को पीएजीडी की पहली बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में गठबंधन के प्रवक्ता एम वाई तारिगामी ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना "संसद के पटल पर भाजपा की प्रतिबद्धता है और उन्हें अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, इसलिए कोई भी विधानसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद ही होना चाहिए। तारिगामी ने कहा कि इसके लिए, पीएजीडी ने जम्मू और कश्मीर में अन्य राजनीतिक दलों तक पहुंचने का फैसला किया है ताकि इस मुद्दे पर एक आम स्थिति ले सकें। पीएम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के परिणाम पर निराशा व्यक्त की
तारिगामी ने बताया कि गठबंधन की रविवार की बैठक में, पीएजीडी के सभी सदस्यों ने "दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के परिणाम पर निराशा व्यक्त की थी, विशेष रूप से इस तरह के किसी भी विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) के अभाव में जैसे कि राजनीतिक और अन्य कैदियों को जेलों से रिहा करना, और दमन के माहौल को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंचने की बहुत जरूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती, जो जम्मू-कश्मीर समस्या के सबसे बड़े हितधारक और पीड़ित हैं।" पीएजीडी ने रविवार शाम डॉ फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में श्रीनगर में उनके आवास पर बैठक की।पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन की बैठक में शामिल हुए ये राजनेताबैठक में उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, एमवाय तारिगामी, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी, जावेद मुस्तफा मीर और मुजफ्फर अहमद शाह ने भाग लिया। तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी ने बैठक में 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपे गए असंवैधानिक और अस्वीकार्य परिवर्तनों को उलटने के लिए एक साथ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, इसके निपटान में सभी संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक साधनों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, "इन परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए पीएजीडी का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस उद्देश्य को जल्द से जल्द हासिल करने का प्रयास किया जाता है। 5 अगस्त, 2019 के बाद 24 जून को जम्मू नेताओं संग पहली हाईलेवल मीटिंग
24 जून को बैठक केंद्र और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मुख्य रूप से कश्मीर से 5 अगस्त, 2019 के बाद पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी, जब केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को दो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघों में विभाजित कर दिया। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।