वरिष्ठ नागरिकों को अब हर माह 10,000 रुपये तक पेंशन, PMVVY में निवेश की रकम व मेंबरशिप लेने की डेट बढ़ी
देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खुश खबरी है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पीएमवीवीवाई में निवेश की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का फैसला हुआ है। इससे अब वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 10000 रुपये तक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात तो यह है कि इस स्कीम के तहत सदस्यता लेने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब लोग 31 मार्च 2020 तक इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं।
निवेश की सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़कार अब 15 लाख रुपये
नई दिल्ली (प्रेट्र)। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हुई। कैबिनेट की इस बैठक में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) में बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में अभी निवेश की सीमा प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये है लेकिन अब कैबिनेट ने बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का फैसला किया है। बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन ले सकते
अब इसमें निवेश की रकम बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकेगी। इसके साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा का कवर बढ़ जाएगा। वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन ले सकते हैं। खास बात तो है कि इसकी सदस्यता लेने की तिथि 4 मई 2017 से 3 मई 2018 थी लेकिन अब यह दो साल बढा दी गई है। अब इसमें 31 मार्च 2020 तक अराम से सदस्यता ली जा सकती हैं। बतादें कि पीएमवीवीवाई योजना के तहत मार्च 2018 तक 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस पेंशन योजना का लाभ मिला है।
दस साल तक आठ प्रतिशत सुनिश्चित रिटर्न के रूप में पेंशन मिलती
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 के तहत 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिला था। पीएमवीवीवाई योजना का का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)के माध्यम से किया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को लेने वाले सदस्यों को दस साल तक आठ प्रतिशत सुनिश्चित रिटर्न के रूप में पेंशन मिलती है। अगर एलआईसी इस योजना के फंड पर रिटर्न जेनरेट नहीं कर पाती है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा सब्सिडी से की जाएगी।
