पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से SPG सिक्योरिटी वापस ली गई
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा को कम करके जेड प्लस श्रेणी का कर दिया है। अब तक उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG सिक्योरिटी मिली हुई थी।
नई दिल्ली (पीटीआई)। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया गया एसपीजी कवर सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद वापस ले लिया गया है, लेकिन उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिलती रहेगी।जेड प्लस सुरक्षा घेरे में रहेंगे पूर्व पीएम
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेड प्लस सुरक्षा कवर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से सिंह को अवगत कराया गया था, जो 2004 और 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। इस फैसले के बाद एसपीजी की टुकड़ी उनके नई दिल्ली स्थित आवास से वापस ले ली जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'मौजूदा सुरक्षा कवर की समीक्षा खतरे की धारणा पर आधारित एक नियमित व पेशेवर प्रक्रिया है जो विशुद्ध रूप से सुरक्षा एजेंसियों के मूल्यांकन पर आधारित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास Z + सुरक्षा कवर है।' अधिकारियों ने कहा कि देश की सर्वोच्च श्रेणी की एसपीजी सुरक्षा को वापस लेने का निर्णय तीन महीने की समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय और गृह मंत्रालय शामिल थे।अब सिर्फ इन्हें मिलेगी एसपीजी सुरक्षा
सिंह के एसपीजी कवर को हटाने के साथ, शीर्ष सुरक्षा कवर अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार - कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों, राहुल और प्रियंका को दिया जाएगा। एसपीजी अधिनियम, 1988 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, सिंह 2014 में पद छोड़ने के एक साल बाद तक एसपीजी कवर के हकदार थे। उनके और उनकी पत्नी गुरशरण कौर के सामने आने वाली धमकियों की समीक्षा के बाद उनका एसपीजी सुरक्षा कवर प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया गया। सिंह की बेटियों, जिन्हें एसपीजी कवर दिया गया था, ने 2014 में स्वेच्छा से इसे लेने से इंकार कर दिया था। 1985 में हुई एसपीजी की स्थापना 1985 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी की स्थापना की गई थी। संसद ने 1988 में एसपीजी अधिनियम पारित किया, समूह को प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए समर्पित किया। उस समय, अधिनियम में पूर्व प्रधानमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया था। 1989 में जब वी पी सिंह सत्ता में आए, तो उनकी सरकार ने अपने पूर्ववर्ती राजीव गांधी को दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद, कम से कम 10 वर्षों के लिए सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को एसपीजी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसपीजी अधिनियम में संशोधन किया गया था।लालू-राबड़ी को जेड प्लस और तेजस्वी को वाई प्लस सुरक्षा
वाजपेयी सरकार ने की थी इसकी समीक्षा
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एसपीजी की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, और पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा और आई के गुजराल को दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया। 2003 में, वाजपेयी सरकार ने एसपीजी अधिनियम में संशोधन कर 10 साल तक स्वत: सुरक्षा की अवधि को घटाकर 'पूर्व प्रधानमंत्री के पद त्याग करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि' तक और उसके बाद खतरे के स्तर की समीक्षा के अनुसार कर दिया था।
