Union Budget 2022 live : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश किया 'आत्मनिर्भर भारत का बजट'
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में बजट 2022-23 पेश किया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर रही हैं। वैक्सीनेशन में तेजी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद करेगा। इस समय हम ओमिक्रोन वेव के बीच हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से सुधार देखने को मिला है। इस वर्ष अनुमानित विकास दर 9.2 प्रतिशत रहेगी। 2014 से ही सरकार का गरीबों तथा वंचितों पर ध्यान है। मध्य वर्ग के लिए सरकार सभी जरूरी माहौल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। विभिन्न प्रकार के निवेश से पूंजी निर्माण की उम्मीद है। इससे निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है।विकास के चार स्तंभ
एयर इंडिया का विनिवेश सफलतापूर्वक हो गया। 14 सेक्टरों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना की अच्छी प्रतिक्रिया देखने में आई है। इसके तहत 30 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है। गति शक्ति की देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निजी निवेश आएगा। यह बजट विकास में सहायक होगा। समेकित विकास, उत्पादकता में बढ़ोतरी, ऊर्जा और पर्यावरण एक्शन विकास के चार स्तंभ हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट और खर्च से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान विकास के 7 इंजनों पर आधारित है।400 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे
रोड ट्रांसपोर्ट मास्टरप्लान 2022-23 में फाइनल होगा। 2022-23 के दौरान नेशनल हाईवे का 25,000 किमी विस्तार होगा। रेल छोटे किसानों तथा एमएसएमई के लिए नये उत्पादों का विकास करेगा। केंद्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से नौकरियां तथा उद्यमशीलता के मौके विकसित किए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में चार स्थानों पर मल्टी माॅडल पार्क के ठेके दिए जाएंगे। 'एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन' लोकप्रिय किया जाएगा। 400 नये वंदे भारत ट्रेनों लाए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल अगले तीन वर्ष में विकसित किए जाएंगे।ड्रोन शक्ति को मिलेगा प्रोत्साहनघरेलू दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए उचित योजना लाई जाएगी ताकि आयात में कमी की जा सके। 2022-23 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। ईसीएलजीएस स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और गारंटी कवर 50,000 से बढ़ा कर 5 लाख करोड़ की जाएगी। डिजिटल इंफ्रा को प्रोत्साहन के लिए देश स्टेक ई-पोर्टल लांच किया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा।एक क्लास एक टीवी चैनल और डिजिटल यूनिवर्सिटी
'एक क्लास एक टीवी चैनल' बच्चों को पूरक शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा कोविड की वजह से शिक्षा में आई कमी की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नारी शक्ति के लिए तीन योजनाएं लाई जाएगी जिससे महिलाओं तथा बच्चों का विकास हो सके। गंगा नदी काॅरिडोर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। दो लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड किए जाएंगे ताकि बच्चों की सेहत सुधारी जा सके। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे।सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग से जुड़ेंगेमेंटल हेल्थ काउंसिलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लांच किया जाएगा। उत्तर पूर्व के लिए एक पीएम डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से 95 प्रतिशत से स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा में महत्वपूर्ण तरक्की की है। उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के गांव न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकसित होंगे। सभी पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग साॅल्यूशन से जुड़ेंगे। डिजिटल पेमेंट के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनेंगे। सभी ऑपरेटरों के बीच डाटा एक्सचेंज की व्यवस्था होगी ताकि माल ढुलाइ में सहूलियत हो सके।पांच शैक्षणिक संस्थान बनेंगे सेंटर फार एक्सिलेंस
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद अब ईज ऑफ लिविंग लांच किया जाएगा। एंबेडेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट बनाया जाएगा। अर्बन प्लानिंग के लिए एक हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा। माॅडर्न बिल्डिंग बाइलाज बनाए जाएंगे। शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां बैटरी बदलने की सुविधा होगी। 250 करोड़ रुपये से पांच वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों को सेंटा फार एक्सिलेंस के लिए डिजाइन किया जाएगा। मंत्रालयों के लिए पेपरलेस ई बिल सिस्टम लांच किया जाएगा।टेक्नोलाॅजी अपग्रेडेशन में रिसर्च के लिए फंडकाॅरपोरेट वालेंटियरी एग्जिट के लिए अवधि 2 वर्ष से घटा कर छह महीने हुई। सुरक्षा तकनीक कवच के तहत 2000 किमी रेट नेटवर्क लाया जाएगा। इनडाइरेक्ट सप्लायर्स के लिए श्योरिटी बाॅन्ड अब स्वीकार किए जा सकेंगे। निजी क्षेत्र के लिए 5जी मोबाइल सेवा स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी 2022-23 में की जाएगी। अगले तीन वर्षों में नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। टेक्नोलाॅजी अपग्रेडेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 5 प्रतिशत यूएसओ फंड मुहैया कराया जाएगा।साॅवरेन ग्रीन बाॅन्ड जारी करेगी सरकार
रक्षा क्षेत्र में सरकार आयात घटा कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा क्षेत्र के तहत 68 प्रतिशत पूंजी स्थानीय उद्योगों को दिया जाएगा। पर्यावरण बदला दुनिया के लिए चुनौती है। हाई एफिशिएंसी सोलर माॅड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कृषि उद्यान के लिए किसानों को वित्तीय मदद दी जाएगी। मांग बढ़ाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। 2022-23 में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.68 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 4.1 प्रतिशत होगा। सरकार कर्ज लेने के लिए साॅवरेन ग्रीन बाॅन्ड लाएगी। ...और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें बजट 2022
