लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी, ये हैं उसकी मुख्य बातें
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मंगलवार को 17वें लोकसभा चुनाव के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेनिफेस्टो जारी किया। आइए जानें कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जनता से क्या वादे किए हैं।
कानपुर। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व महिला सशक्तिकरण समेत तमाम विषयों पर लोक लुभावन वादे किए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो की प्रमुख बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना समेत उन तमाम बातों को दोहराया जिनका जिक्र वे चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में करते रहे हैं। पार्टी की ओर से जारी घोषणापत्र की मुख्य बातें निम्न हैं-
पार्टी ने सत्ता में आने के पहले वर्ष में ही प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) लागू करने का वादा किया है। वहीं पार्टी ने मेनिफेस्टो में वर्तमान जीएसटी कानून को बदलकर जीएसटी 2.0 लाने व रियल स्टेट (सभी क्षेत्र), पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू, शराब को जीएसटी काउन्सिल से अनुमोदन के बाद अधिकतम दो साल के भीतर जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है। राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ, डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में नीतियां बनाने की बात कही है। रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के कार्यालय की स्थापना का भी वादा किया गया है। आतंरिक सुरक्षा का लेकर सत्ता में आने पर तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (NCTC) की स्थापना साल भर के भीतर NATGRID शुरू करने का वादा किया गया है।
पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब 10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय पुनर्नि र्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत की भी बात कही गई है। घोषणापत्र में एक नए उद्योग, सेवा और रोजगार मंत्रालय के गठन का भी जिक्र है।
लाेकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में अलग से किसान बजट लाने की बात कही गई है। इसके अलावा मनरेगा जैसी स्कीमों के लिए एक नया टारगेट भी सेट करेगी। जिन जिलों ने 100 दिन के रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, उनमें रोजगार की गारंटी के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 करेगी।लोकसभा चुनाव 2019 : चाैथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना