आज भारत बंद की वजह से CBSE ने टाल दिया 10वीं व 12वीं का एग्जाम, रीशेड्यूल होंगे पेपर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एससी/एसटी एक्ट में किए गए बदलाव की वजह से बड़ी संख्या में दलित संगठन आज सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसके चलते आज सीबीएसई को 10वीं व 12वीं का एग्जाम टाल दिया है। बोर्ड का कहना है कि ये एग्जाम रीशेड्यूल होंगे।
दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान होने के बाद
नई दिल्ली (प्रेट्र)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पंजाब राज्य में आज होने वाली 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। सीबीएसई ने यह फैसला एससी/एसटी एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान होने के बाद पंजाब राज्य सरकार के अनुरोध पर किया है। पंजाब राज्य में भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किया गया है। इसके अलावा यहां पर आज परिवहन सेवाओं को भी बैन कर दिया गया है।
पंजाब सरकार ने एग्जाम पोस्टपोन करने को कहा था
ऐसे में इस मामले में सीबीएसई का कहना है कि उन्हें 1 अप्रैल को इस संबंध में एक पत्र मिला था। यह पत्र पंजाब सरकार के डायरेक्टर जनरल (स्कूल एजुकेशन) की ओर से भेजा गया था कि 2 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं को बढ़ा दिया जाए। राज्य में दलित संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध-प्रदर्शन व भारत बंद के ऐलान को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी है। बतादें कि पंजाब सरकार ने आज सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है।
बाकी जगहों पर समय पर आयोजित होगी परीक्षाएं
ऐसे में 1 अप्रैल को पंजाब सरकार के डायरेक्टर जनरल की ओर से मिले लेटर का तुरंत रात में एनाउंसमेट किया गया है। हालांकि इस दौरान बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह परीक्षा सिर्फ पंजाब में टाली गई है। इसके अलावा बाकी जगहों पर समय पर आयोजित होगी। वहीं पंजाब सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि आज भारत बंद के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसके अलावा आज यहां पर इंटरनेट सेवाएं आदि बधित रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में किए थे बदलाव
बतादें कि बीते 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल होने पर चिंता जाहिर करते हुए कुछ बदलाव किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को पूर्व मंजूरी के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट कर्मचारी को भी कानून के तहत जांच के बाद ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे में दलित संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि दलितों के विरूद्ध हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी होने का डर है।