राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सेशन शुरू, बताया सरकार का टॉप एजेंडा
बजट सत्र 2016-17 की शुरुआत आज मंगलवार को हो गई है। संसद के सेंट्रल हॉल में देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ इसका शुभारंभ हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति का कहना है कि उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। देश की गरीबी खत्म करना पहली प्राथमिता है। इसके साथ ही विकास भी सरकार के मुख्य योजनाओं में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने और भी काफी कुछ कहा है...
डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड क्लासराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि वर्तमान सरकार डिफेंस फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट देने के लिए इसके डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग पर काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने रक्षा खरीद की प्रक्रिया पहले से बेहतर की है। सरकार ने करप्शन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वह देश को करप्शन रहित बनाना चाहती है। आज देश के 12 राज्यों में पीपीपी के जरिए 500 ई-गवर्नेंस एसवीसएस शुरू हो चुकी है। वहीं नीतिआयोग भी पूर्ण रूप से सक्रिय है। आज नीति आयोग राज्यों के साथ नीति बनाने का काम कर रहा है। करीब 12,000 करोड़ रुपये की लागत से चारधाम को रोड से लिंक करने की योजना है। जिसके लिए सरकार ने डिसास्टर रिस्पांस फंड के लिए 13,000 करोड़ रुपये जारी किए।आतंकवाद से निपटने के लिए
इसके साथ ही सरकार ने हाइवे डेवलपमेंट के लिए भारतमाला प्लान बनाया है। भारतमाला प्लान की लागत 2.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। 12,000 किमी के हाइवे अवार्ड किए गए। इसमे सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। ताकि देश में आतंकी गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिले। इसके अलावा पोस्टल पेमेंट्स बैंक से फाइनेंशियल इनक्लूजन को बूस्ट मिला है। आने वाले समय में देश में पोस्टऑफिस में काफी डेवलेप मेंट दिखेगा। 2017 तक 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेस को कंप्यूटराइज किया जाएगा। इसके अलावा 29 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर निर्माणाधीन हैं। वहीं न्यू एविएशन पॉलिसी का फोकस छोटे शहरों को लिंक करने पर है।जनधन फाइनेंशियल इनक्लूजन12वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त पावर कैपेसिटी करने के टारगेट का 83 फीसदी पूरा किया जा चुका है। जनधन स्कीम की तारीफ की। कहा, जनधन फाइनेंशियल इनक्लूजन की सबसे अच्छी पहल है। जनधन के तहत 15 करोड़ अकाउंट खोले गए और वे ऑपरेशनल हैं। जनधन अकाउंट्स में करीब 32,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। सरकार 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबध है। फूड सिक्युरिटी, हाउसिंग और सब्सिडीज पर सरकार का फोकस है। फूड सिक्युरिटी से 68 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। 62 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं ने सब्सिडी छोड़ दी है। डायेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ाकर 42 स्कीम तक किया गया है। महंगाई, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है।मेक इन इंडिया इनीशिएटिव
प्रतिकूल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेंट के बावजूद मेक इन इंडिया इनीशिएटिव से FDI इनफ्लो 39 फीसदी बढ़ा है। सरकार मई 2018 तक सभी ग्रामीण आबादी तक बिजली पहुंचाएगी। रूरल डेवलपमेंट सरकार की टॉप प्राथमिकता है। 2022 तक रिन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी 175 गीगावाट करना उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी प्लान के दूसरे और तीसरे फेस का एलान जल्द किया जाएगा। इंद्रधनुष स्कीम के तहत सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये इनफ्यूज किए जाएंगे। सरकार सामान्य और संरचनात्मक संसदीय कामकाज के लिए प्रयासरत है। 2015 में स्किल इंडिया प्लान के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई। स्वच्छ भारत स्कीम के तह 4.17 लाख टॉयलेट बनवाए गए। गोल्ड मोनेटाइजनेशन, बांड प्लान का उद्देश्य बेकार बड़ी संपत्ति को उपयोग में लाना है। मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लोन दिए गए।
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