सरकार ने देश में काला धन रखने वाले नागरिकों के लिए आज चार महीने की मोहलत देने की घोषणा दी जिसमें वे 45 प्रतिशत कर व जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को ‘सफेद’ बना सकते हैं।

By: Abhishek Kumar Tiwari Updated Date: Mon, 29 Feb 2016 05:47 PM (IST)

45 परसेंट कर का भुगतान
सरकार ने कालाधन रखने वाले ऐसे नागरिकों, इकाक्षयों के लिए चार महीने की एकमुश्त अनुपालन खिड़की की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आम बजट (2016-17) पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा,‘ एक अब तक गैर अनुपालक रही इकाइयों को अनुपालक की श्रेणी में आने का एक अवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं के लिए, अपनी अघोषित आय की घोषणा करने हेतु सीमित अवधि की अनुपालन सुविधा का प्रस्ताव करता हूं।’ जेटली ने कहा कि यह अघोषित आय किसी भी संपत्ति रूप में हो सकती है और इसके लिए कालाधन धारकों को 30 प्रतिशत कर, 7.5 प्रतिशत अधिभार व 7.5 प्रतिशत जुर्माना यानी कुल मिलाकर अघोषित संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा।
नहीं होगी कोई जांच-पड़ताल
जेटली ने कहा कि इस मोहलत अवधि का लाभ उठाकर अपने काले धन की घोषणा करने वाले अभियोजन से बच सकेंगे। जेटली ने कहा,‘ इन घोषणा के लिए आयकर कानून या संपत्ति कर कानून के तहत किसी तरह की जांच पड़ताल या पूछताछ नहीं होगी और उक्त घोषणाओं को अभियोजन से छूट होगी। बेनामी सौदों के लिए सशर्त छूट का प्रसताव किया जाता है।’ सरकार की आयकर खुलासा योजना के तहत अनुपालन सुविधा एक जजून से लेकर 30 सितंबर 2016 तक शुरू करने की योजना है। इसके तहत बकाया राशि का भुगतान घोषणा के दो महीने में किया जा सकता है।

डेडलाइन बढ़ती गई
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले बजट में विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के लिए भी इसी तरह की मोहलत की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी तरह की कर चोरी से ‘ मजबूती से निपटा जाएगा।’ जेटली ने कहा कि अघोषित आय पर लगाए जाने वाले अधिभार को ‘कृषि कल्याण अधिभार’ कहा जाएगा और इसका इस्तेमाल कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होगा।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari

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