इंडस्ट्रीज लगाएंगे, 'अपना' एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे

मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में हमारे देश की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की ओर एक कदम बढ़या है. यही नहीं सरकार ने देश में एफडीआई बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करने शुरु कर दिए हैं.

करेंगे ज्यादा एक्सपोर्टसरकार का विजन है कि देश को अगर मजबूत करना है तो इसके लिए इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा. सरकार ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में पशमीना एकेडमी और दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट एकेडमी खोली जाएंगी जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इन एकेडमीज के खुलने से हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें बना सकेंगे और एक्सपोर्ट कर सकेंगे. वहीं सरकार ने एफटीआई को भी नेशनल इंस्टीटयूट घोषित कर दिया है. आज भी हमारे देश का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है और अब सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंडस्ट्रीज के प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. स्मॉल स्केल और मिड स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है. इन इंडस्ट्रीज के लिए अब लोन फेसेलिटी आसान होगी और सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का फंड देगी.इनवेस्टर्स को करेंगे अट्रैक्ट
सरकार ने देश में एफडीआई बढ़ाने और इनवेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सालों से बंद एसईजी(स्पेशल इक्नॉमिक जोन) फेसेलिटी को दोबारा शुरु कर दिया है. इस फेसेलिटी से फॉरेन इनवेस्टर्स को हमारे देश में इनवेस्ट करने में कई तरह की सुवीधाएं मिलेंगी. देश में माल के आवागमन के लिए बेहतर हाईवेज इनवेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए सरकार ने 37,880 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यही नहीं सरकार ने 8,500 किमी रोड बनाने का भी टारगेट सेट किया है. इस बेहतर रोड फेसेलिटी के चलते ट्रांस्पोर्टेशन स्मूथ होगा जिससे इनवेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे. नई इंडस्ट्रीज के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे और स्टार्टर कैपिटल और वेंचर कैपिटल के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. शिप के थ्रू ट्रेड बढ़ाने के लिए सरकार अब 16 नए बंदरगाह भी खोलेगी.