प्रदूषण पर वार : 2021 से पटना में डीजल ऑटो बैन
PATNA (6 Nov) :
बढ़ते पॉल्यूशन पर वार को अब सरकार भी तैयार है। 31 जनवरी 2021 की आधी रात से पटना की सड़कों पर से डीजल वाले सभी ऑटो पूरी तरह हट जाएंगे। इससे पहले 15 साल पुरानी गाडि़यों को हटाने का आदेश जारी हो चुका है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पटना की हवा तेजी के साथ खराब हो रही है। एयर पॉल्यूशन के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक पार्कुलेट मैटर (पीएम2.5) का स्तर पटना में बुधवार को औसतन 312 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रिकॉर्ड किया गया, जो वेरी पुअर कैटगरी के तहत आता है। सीएनजी व बैट्री चालित वाहनों को प्रोत्साहनसरकार ने डीजल ऑटो पर बैन के साथ ही सीएनजी और बैट्री से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने का फैसला भी किया है। इसके लिए 'बिहार स्वच्छ ईधन योजना' को मंजूरी दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कम किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके बाद सरकार ने पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकारी वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं वैसे वाहनों के पूरे राज्य में चलने पर रोक लगाई गई है। फिलहाल यह फैसला पटना और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी होगा। दूसरे जिलों का सर्वे कराया जा रहा है पर्यावरण आकलन करने के बाद इसे प्रदेश के दूसरे जिलो में भी लागू किया जाएगा।
अनुदान योजना को मिली मंजूरीसंजय अग्रवाल ने बताया कि डीजल ऑटो पर बैन के फैसले से करीब दस हजार ऑटो प्रभावित होंगे। डीजल ऑटो ड्राइवरों के व्यवसाय पर इसका असर न पड़े इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ की अनुदान योजना 'बिहार स्वच्छ ईधन योजना' को भी मंजूरी दी है। अनुदान का लाभ परमिट धारकों को मिलेगा। डीजल ऑटो को सीएनजी में तब्दील करने पर 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार बैट्री चलित वाहन खरीदने के लिए परमिट धारकों को 25 हजार, पेट्रोल से सीएनजी किट लगाने के लिए 20 हजार और टैक्सी खरीदने के लिए 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
सरकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए सरकार स्क्रैप पॉलिसी ला रही है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है। योजना का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भी भेजा गया है। इस पर मंजूरी प्राप्त होते ही यह पॉलिसी बिहार में भी लागू होगी। जिसके बाद 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों की खरीद-बिक्री नहीं होगी। ऐसे वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। मार्च 2020 तक पटना में हो जाएंगे 10 सीएनजी स्टेशन अगले वर्ष मार्च तक पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। फिलहाल पटना में दो ही सीएनजी स्टेशन हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार सीएनजी और बैट्री चालित वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। बुधवार को परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सीएनजी वाहनों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए पटना में सीएनजी स्टेशन बढ़ाने पर काम शुरू हो गया है।