बदायूं बलात्कार: राहुल ने की सीबीआई जांच की मांग
उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बलात्कार पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.राहुल गांधी ने कहा, "उनकी इज़्ज़त पैसे से वापस नहीं मिलने वाली. उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें न्याय नहीं दे सकती है. सीबीआई जांच होनी चाहिए. सीबीआई जांच से भी ज़रूरी है कि (उन्हें) न्याय मिलना चाहिए."ज़िले के एसएसपी अतुल सक्सेना ने बीबीसी को बताया कि इस मामले में दो और लोगों की गिरफ़्तारी हुई है. इस वारदात में पुलिस को जिन पाँच लोगों की तलाश थी, उन सभी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.इनमें से तीन लोगों के ऊपर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप है. वहीं दो पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने तीन अभियुक्तों की मदद की और गाँव के लोग उनसे मदद माँगने आए तो उनकी मदद नहीं की.इंसाफ़ की उम्मीद
परिवार के लोगों को इंसाफ़ की उम्मीद है. लेकिन पुलिस और प्रशासन से उनको इंसाफ़ की उम्मीद नहीं है. वह सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं.
इस गाँव में हिंसा का इतना बर्बर मामला पहले कभी सामने नहीं आया था. लेकिन इस हिंसा की जो एक वजह बनी कि बच्चियां शौच करने के लिए खेत में गईं थीं उसके बारे में कई महिलाओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि शौचालय बनवाने की माँग वह लोगों के सामने रखती रही हैं.अभी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी पहले यहां से चुनकर गई हैं, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उनके एजेंडा में यह बात नहीं थी और पुरुषों के एजेंडे में यह बात नहीं रही है कि यहाँ ग़रीब घर हैं और घरों के अंदर शौचालय बनाए जाएं.
राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे ही एक विवादास्पद सवाल पूछ लिया, "आपको तो कोई ख़तरा नहीं हुआ. आपको प्रचार करना चाहिए, बताइए कानपुर में जैसा कंट्रोल रूम हमने बनाया है, वैसा बनाया है किसी राज्य ने."लेकिन बाद में उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा, "कार्रवाई चल रही है. अभियुक्त पकड़े गए हैं और तुरंत, सख़्त से सख़्त कार्रवाई होगी."वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने पत्रकारों से कहा, "हमारी पार्टी इस मामले की केंद्र सरकार से सीबीआई द्वारा जाँच कराने की माँग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ़ हमारी पार्टी इस माँग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बिना कोई देरी किए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफ़ारिश तुरंत ही केंद्र सरकार के पास भेज देनी चाहिए."